काठमाडौं । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएका थिए । पाँच वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएको विभागले खासै सन्तोषजनक कार्य गर्न सकेन । कहिले सुन प्रकरण त कहिले भेप प्रकरण विवादमा आइरह्यो ।
फलतः खनालको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग बेकामे भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरेर स्तर बढाउने, कर अनुसन्धानका लागि राज्यका अन्य निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग भने खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । विभाग खारेज गरेर अन्य निकायको क्षमता बढाउन सकिने सुझाव सरकारलाई आयोगले दिएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान स्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर भित्र पर्छ । सोही कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले राजस्व अनुसन्धानले गर्ने काम गर्न सक्ने र गैरकर चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जुन सरकारी निकायले गैरकर संकल गर्ने हो सोही निकायलाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिने निष्कर्ष आयोगको छ ।
हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका वा तहकिकात गरिरहेका आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागलाई, भन्सार सम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागलाई र विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमनदेखि अनलाइन प्रणालीसम्मको काम आन्तरिक राजस्व विभागले गर्न सक्छ । निगरानी गर्नु पर्ने ठानिएका मालवाहक सवारी साधन गन्तव्यमा पुगे पछि मात्र जाँचपडताल गर्ने, राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा मालवाहक सवारीसाधन रोकेर जाँच गर्न बन्द गर्ने, निर्यात गर्ने वस्तु ढुवानी गरेका मालवाहक सवारीसाधनलाई भन्सार विन्दुमा नपुगेसम्म रोक्ने र खानतलासी नगर्ने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभागको काम नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिँदै आएको भन्दै पटक पटक अनौपचारिक रूपमा व्यवसायीले भन्दै आएका थिए भने विभागका महानिर्देशक नै यस अघि निजी क्षेत्रसँग असुली धन्दामा लागेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले फागुन महिनामा मात्रै २९ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यसले व्यवसायीबाट १ अर्ब एकै महिनामा बिगो र त्यति नै बराबरको रकम सजायको माग पनि गरेको छ । यसले फागुन महिनामा मात्रै १४० व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । यसबाहेक विदेशी मुद्रा विनियम अपचलनमा ५९ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । भीसीटीएस अपचलनमा १ हजार १ वटालाई जारीविना गराएको छ ।
कार्यान्वयन होला १५ वटा ऐन खारेजीको प्रस्ताव ?
सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्छ ।
एक दशकको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता करिब ११ गुणाले बढेपछि त्यस्तो भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ आव २०७०/७१ मा १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख खर्च भएको थियो । यो खर्च बढेर आव २०७९/८० मा १ खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग बेकामे भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मुलुकमा दुई तिहाइ नजिकको सरकार बने पनि अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आएको छैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले जतिसुकै गफ लगाए पनि अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । एमालेको भागमा उद्योग मन्त्रालय पनि छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना सञ्चालनमा पनि स्पष्ट नीति बन्न नसकेकाले नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुनसकेका छैनन् भने पुराना उद्योग पनि विस्थापनको गतिमा उन्मुख रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग बनाइएको थियो । सो आयोगले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायहरू सुझाएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गत असोज तेस्रो साता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल थिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न दर्जनौं सुझाव दिएको छ । आयोगले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न विभिन्न ऐनदेखि अनावश्यक संरचना खारेज गरी नीतिगत हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्नुपर्ने निकर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा अनावश्यक १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाइएको छ । आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन परिमार्जन गर्न र केही नयाँ कानुन जारी गर्न प्रस्तावसमेत गरेको छ । नेकपा एमालेको जनवर्गाीय संगठन नेपा उद्योग व्यवसायी महासङ्घले पनि ऐनमा परिमार्जन हुनुपर्ने, बनाउनु पर्ने र खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले पनि दर्जनौँ ऐनको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी आयोगले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका लागि ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्न, औषधि ऐन २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न, औषधि, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव–कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र बिक्री–वितरणलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाएको छ ।
आयोगले आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउन पनि भनेको छ । आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ,’प्रतिवेदन बुझाउँदै खनालले भने, ‘सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि आयोगले सुझाएको छ ।
यसैगरी आयोगले सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएको राय दिएको छ ।
तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्न, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्न, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आयोगले सुझाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकासमा आवश्यक नीतिगत तथा कार्य क्रमिक हस्तक्षेप गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, अवसरमा सबैको पहुँच पु¥याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित गर्न आवश्यक रहेको आयोगको राय छ । समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने उसले जनाएको छ । आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यता स्थापित गर्न पनि भनेको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याईकन क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाएको छ ।
नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम आयोगले कात्तिकको दोस्रो सातादेखि अध्ययन थालेकोे थियो । आयोगले पुस २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भएपनि अहिले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
वृद्ध भत्ताको उमेर बढाउन सुझाव
दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । एक दशकको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता करिब ११ गुणाले बढेपछि त्यस्तो भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिन बनाइएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिकलाई ७० वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई सुझाएको हो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सोही प्रयोजनका लागि एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ आव २०७०/७१ मा १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख खर्च भएको थियो । यो खर्च बढेर आव २०७९/८० मा १ खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च एक दशकमा १०.९ गुणाले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न र तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिका आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका अतिरिक्त अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पनि ठुलो खर्च हुने गरेको छ । चालु आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी ६० वर्ष पुगेका दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, तोकिएको क्षेत्रका ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र विधवा महिलालाई मासिक २६ सय ६० रूपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ ।उच्चस्तरीय आयोगले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्यांक तयार पार्न पनि भनेको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एकीकृत रूपमा राख्न, दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सुझाएको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बाल भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारमा मात्र उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि गरिब परिचयपत्रलाई आधार बनाउन भनेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघसंस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न पनि सुझाइएको छ ।
