ब्रसेल्स । युरोपेली संघ (ईयू)ले सातवटा देशलाई ‘सुरक्षित मुलुक’को सूचीमा राख्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।
युरोपेली आयोगले कोसोभो, बङ्गलादेश, कोलम्बिया, इजिप्ट, भारत, मोरोक्को र ट्युनिसियालाई सुरक्षित मुलुकको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
आयोगका आप्रवासन आयुक्त म्याग्नस ब्रुनरले भने, ‘धेरै राष्ट्रहरूमा शरणका लागि आएका निवेदनहरू थुप्रिएको अवस्थामा छ, त्यसैले निर्णय प्रक्रिया छिटो पार्न सकिने उपाय अत्यावश्यक भएको छ ।’
मानवअधिकारवादीहरूको विरोध
मानवअधिकार संस्था युरोमेड राइट्सले सूचीमा समेटिएका केही देशहरूमा आफ्ना नागरिक तथा आप्रवासीहरूका अधिकार सुरक्षित नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ । ‘यी देशहरूलाई सुरक्षित भन्ने कुरा भ्रामक र खतरनाक हो’ संस्थाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको छ ।
सन् २०२३ मा शरणका लागि युरोप छिर्नेहरूको संख्या दस वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । यद्यपि सन् २०२४ मा ३८ प्रतिशतले घटेर झण्डै दुई लाख ४० हजार पुगेको थियो ।
हाल युरोपेली सङ्घले आदेश दिइएका मध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता पठाउन सकेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो योजना अनुसार केही मुलुकहरूमा ‘फिर्ता केन्द्र’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ । इटालीका गृहमन्त्री माटेओ पियान्टेडोसीले भने, ‘यो कदम हाम्रो सरकारको कूटनीतिक सफलताको प्रतीक हो ।’
