काठमाडौं । आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन जारी भएको २७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऐन पारित गरेको हो । ऐन कार्यान्वयनसँगै यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रूपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो खुलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त सूचनामा तोकिएको मितिबाट ऐन कार्यान्वयन हुने भनिएको थियो । तर, त्यसयताका सरकारले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन लागू भएको थिएन ।
जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन । मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ साउन १ गतेबाट ऐन लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयले नै एक दशक अघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्त्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाकाको पिसाबमा ३०० माइक्रो ग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो ।
