‘अयोग्य’ व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने चलखेल, ऐन र मर्यादाको उपहास  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अवकाशपछि बैंक नेतृत्वविहीन बनेको छ । चैत २४ गतेदेखि कार्यवाहक गभर्नरको भरमा चलिरहेको बैंकमा अझैसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन ।

सरकारले १२ दिन बित्दासमेत गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको छ । गभर्नर कहिले नियुक्त हुन्छ भन्ने पनि अन्योल रहेको छ । गभर्नर नियुक्ति हुन नसक्दा बिचौलियाहरूले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका रहेका छन् ।

‘अयोग्य’ व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने प्रयास
राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक संस्थामा योग्य र अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सत्तारुढ दलहरू आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन लागिपरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन हरसम्भव प्रयासरत छन् । भट्ट राष्ट्र बैंकमा कामु गभर्नर र डेपुटी गभर्नरभन्दा जुनियर हुन् । 

भट्टलाई गर्भनर बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन र विगतको अभ्यास हेर्दा उपयुक्त देखिँदैन । आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका र योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने पहिलो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि देउवाले राष्ट्र बैंकका जुनियर कर्मचारीलाई अगाडि सारेका छन् । 

गभर्नर नियुक्तिको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा पनि भट्ट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल छन् । उक्त पदमा रहेको व्यक्ति सिधै गभर्नर हुन नसक्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

उनीभन्दा माथि कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र छन् । कार्यकारी निर्देशकमा पनि उनको नाम तेस्रो नम्बरमा छ । उनीभन्दा अगाडि ऋषिकेश भट्ट र प्रदीपराज पौड्याल क्रमशः १ र २ नम्बरमा छन् । यस हिसाबले राष्ट्र बैंकमा उनको हालको वरीयता पाचौं हुन आउँछ ।

तलबाट तानेर भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा उनीभन्दा सिनियर कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नैतिक संकट पर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संरचना, काम गर्ने मनोबल र वरीयतामा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनलाई हेर्न हो भने कि डेपुटी गभर्नर, कि त बाहिरबाट योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्र गभर्नरका लागि सिफारिस हुन सक्छ । कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर सिफारिस गर्ने व्यवस्था कानूनमा कतै छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०८५ को दफा १५ उपदफा ३ मा भनिएको छ– उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।

कानूनको यही प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पनि डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको कुनै पनि कर्मचारीलाई सिधै गभर्नर बनाउन मिल्ने देखिँदैन । त्यसो हुँदा भट्टको नाम सिफारिस मात्र भएमा पनि कानूनको उल्लंघन हुने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतको नजिर
२० वर्षअघि यसैगरी जुनियरलाई गभर्नर बनाउने देउवाको प्रयास कानूनी अड्चनका कारण रोकिएको थियो । २०६१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरू र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवसँग राय लिएका थिए ।

त्यतिबेलाको सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा, दोस्रो नम्बरमा पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।

पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका खतिवडालाई नै गभर्नर बनाउने चर्चाका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनी अड्चन आउँछ कि आउँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ता यादवसँग सुझाव मागेका थिए ।

यादवले राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई होइन, डेपुटी गभर्नरलाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने गरी प्रस्ट व्यवस्था गरेको भन्दै खतिवडालाई गभर्नर बनाए अदालतले खारेज गर्न सक्ने राय दिएका थिए । त्यसपछि भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो ।

डेपुटी गभर्नरबाहेक अन्य पदमा रहेका कुनै पनि कर्मचारी गभर्नरका लागि योग्य नहुने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । त्यसैले वरीयता मिचेर तलका कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउन नहुने विज्ञहरूको तर्क छ । 

बिचौलिया चलखेल 
राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको चलखेल हुँदै आएको प्रस्ट हुँदै आएको छ । नियामक निकायमा प्रमुख नियुक्तिमा विज्ञता, क्षमता र अनुभवभन्दा दलीय भागबण्डा र जथाभावी नियुक्ति भएकोसँगै बिचौलियाको सक्रियता बढेको हो । 

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानसम्मै बिचौलियाको पहुँच रहेको अभिव्यक्तिले बजारमा तरंग ल्याएको छ । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिचौलियाकै कारण भएको दाबी समेत गरेका छन् । 

हालै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरणमा भएका नियुक्तिमा पनि क्षमता नहेरिएपछि व्यापक प्रश्न उठेको थियो । दुई नियामक निकायको नियुक्तिमा प्रभाव जमाएकै समूहले राष्ट्र बैंक कब्जा गर्न खोजेको आशंका बढेको छ । 

आ–आफ्नो मान्छे राख्न खोज्दा विवाद
गभर्नर नियुक्तिको विषय सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति संघर्षमा बदलिएको छ । हरेक नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउनेभन्दा पनि कुन पार्टी र बिचौलिया अनकूलको मान्छे छनोट गर्ने भन्नेमा लफडा हुने गरेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्र बैंक नेतृत्व आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेका भएकाले एमालेले पद नछाड्ने अडान लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैँ राख्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । यसले पनि वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा भन्दा पार्टी केन्द्रित व्यक्तिलाई हरेक निकायको नेतृत्व बाँडफाँट गर्नेमै तल्लीन रहेको देखिन्छ ।

निरीह गभर्नर छनोट समिति र अर्थ मन्त्रालय 
गभर्नर नियुक्ति गर्न बनेको गभर्नर छनोट समितिको एउटा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । गभर्नर छनोटको लागि मन्त्रिपरिषद्ले निकै ढिलो गरेर समिति बनाएको थियो । छनोट समितिले अहिलेसम्म औपचारिक बैठकसम्म राख्न नसक्नुले राजनीतिक भागबन्डा र बाँडफाँटको आधारमै नियुक्ति हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र समिति बनाइएको कतिपयको आकलन छ । गभर्नर नियुक्तिमा छनोट समिति र अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको देखिएको छैन ।

गभर्नरको पदावधि सकिनु अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था छ । 

नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार, गभर्नर हुन उच्च नैतिक चरित्रसहित आर्थिक, बैंकिङ, मौद्रिक, व्यवस्थापन, कानून आदि क्षेत्रमध्ये कुनै एकमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त र अनुभव भएका व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

गभर्नर छनोट समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ ।

तर, हालको अवस्था हेर्दा यो कानुनी प्रावधानभन्दा दलगत स्वार्थ र बिचौलिया समूहको दबाबलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। यदि यो ढंगले नियुक्ति भएमा नियामक निकायको स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।