काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । एक विशेष समारोहका बिच आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए । उनले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारमार्फत आर्थिक सुधारको बाटोमा सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए ।
आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले मन्त्रालय, निकाय र आयोगबिचको समन्वयका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिँदै आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे ।
आयोगले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेत समावेश गरिएको छ। तीमध्ये प्रमुख सुझावहरू निम्न छन् :
- विगत र आगामी वर्षहरूका अनिवार्य दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै बजेट सीमाभित्र आयोजना प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने ।
- दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।
- समन्वयात्मक लाभ र न्यून विरोधाभाष हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- उत्पादन र रोजगारी बढाउने आयोजनामा विशेष जोड दिनुपर्ने ।
- कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने ।
- बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
- दिगो विकास लक्ष्य र सोह्रौँ योजनाका सूचकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।
आयोगको प्रतिवेदन आगामी बजेट तर्जुमामा मार्ग निर्देशक हुने विश्वास गरिएको छ।
