काठमाडौं । नेपाल सरकारको नाममा कायम जग्गा एकपछि अर्कोगरी अतिक्रमण हुने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो पटक भूमाफियाहरुले न्यायालयमा सेटिङ गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरु हडप्दैआएका छन् । गुठीका नामका जग्गाहरु नक्कली मोही कायम गरी अतिक्रमण गर्ने र त्यसलाई न्यायालयमार्फत् आफ्नो अनुकूलको फैसला गराउने क्रम बढेको छ । हाँडीगाउँको २६ रोपनी सरकारी जग्गा सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगा शेर्नाका रामप्रसाद भट्टराईलाई मोही कायम गरेकोदेखि बालुवाटारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १ सय ४२ रोपनी जग्गा भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङ र डा. शोभाकान्त ढकालहरुले अतिक्रमण गरेको र त्यसलाई पनि न्यायालयले नै सदर गरेका उदाहरण छन् ।
यसैक्रममा २०४४ मंसिर २९ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको साविक गोंगबु गाउँ विकास समितिको ३(क) कित्ता नम्बर ९७ को ११ रोपनी जग्गा पनि सर्वोच्च अदालतले नै ब्यक्तिका नाममा कायम हुने फैसला गरेको गरेको छ । आनाको न्यूनतम २० लाख मूल्य पर्ने उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए पनि हाल टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ८ ले सिफारिस नदिएकाले कार्कीको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन । सार्वजनिक जग्गा भए पनि घुसका बलमा ब्यक्तिले आफ्नो नाममा ल्याउन खोजेको देखिएकाले टोखा ८ का वडाध्यक्ष केशवबहादुर खत्रीले सिफारिस दिनै अस्वीकार गर्दैैआएका छन् ।
काठमाडौं गोंगबु बानियाँटार बस्नेत पद्मकुमारी कार्की र धनबहादुर कार्की समेतले उक्त जग्गा र सोमा बनेको दुई तले कच्ची घर र गोठ समेतको जग्गा स्व. पति पिताको नामको मौजा टोखा रै.न. ६८८ को लगत भिडाई दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउनका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा २०४८ माघ २२ मा निवेदन दिएका थिए । २०४४ मंसिर २९ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेका कारणले निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०६४ साउन ३ मा गरेको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयबिरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्कीले २०६४ कात्तिक २०मा मुद्दा दिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६५ जेठ ५ मा गरेको फैसलामा वादीले २०२१ को नापीमा फिल्डबुको जोताहा महलमा पर्ति जनिएपछि समयमै दाबी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरेको उल्लेख छ । अदालतले २०४६ मा पुनः नापीमा समेत वादीले आफ्नो हकभोग देखाइ नापनक्सा गराएको नदेखिंदा मालपोत ऐन. २०३४ को दफा २४(१ ) बमोजिम पर्ति जग्गा ब्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएकाले वादी दावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । तर पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०६८ भदौ १२ मा पद्मकुमारी कार्की र धनबहादुर कार्कीको नाममा संयुक्त दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । पुनरावेदनले ब्यक्तिको नाममा कायम हुने फैसलागरेपछि त्यसबिरुद्ध भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा गयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरी ब्यक्तिकै हुने फैसला २०७४ जेठ २९ मा गरेको छ । जुनबेला प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली थिए । पुनरावेदन अदालतबाट सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा हुने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउने आदेश दिने न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र भरतप्रसाद अधिकारी हुन् । वादीको दाबी नपुग्ने भएकाले सरकारी जग्गा नै ठहर्ने फैसला गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश प्रभा बस्नेत हुन् ।
११ रोपनी सरकारी जग्गा दर्ता गर्नका लागि वडाले सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको छ भने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सिफारिस नभई दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दैआएको छ । ३५ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको जग्गा २०२१ को नापीको फिल्डबुकमा कार्कीको नाम नभएको र २०४६ को नापीमा समेत उनीहरुले नापनक्सा नगरेको देखिंदा पनि ब्यक्तिको हुनै नसक्ने तल्लो अदालतको फैसलालाई साहसिक फैसलाका रुपमा लिनुपर्नेमा माथिल्ला अदालतले ब्यक्तिको नाममा हुने आदेश दिएका छन् । मालपोतबाट दर्ता नै नभई उक्त जग्गा खरिदका लागि गुुुुल्मी घर भई हाल दुवईमा सुनको धन्दा गर्ने रोशन भूसालले ११ करोड रुपैयाँ बैना दिइसकेका छन् । भूसाल सुनतस्करीमा जोडिएका पात्र हुन् । उनको सम्पत्तिको स्रोतसमेत छानबिन हुनुपर्ने माग हुँदैआएको छ ।
