काठमाडौं । गभर्नर हुन उमेरहद हटाएको र डा गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज पनि हेर्न नभ्याउने भएको छ ।
गभर्नर बन्न उमेर हद संशोधन गरी हटाएको र चर्चामा रहेका भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै दायर रिटमा सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको थियो । अहिले उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको हो । आइतबार पनि उक्त रिट पेसीमा चढेको थियो ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो । तर, उक्त रिट अन्तिममा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । अधिवक्ता विशाल थापाले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
वैशाख २ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउनेगरी भएको संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी आइतबार छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
गत शुक्रबार नै गुणाकर भट्टलाई सरकारले गभर्नर बनाउन लागेको तर उनको योग्यता नै नपुग्ने दाबीसहित थापाले पूरक निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको गर्दै नियुक्तिको उमेरहद हटाएको थियो ।
