काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन र नियुक्तिबापतको सुविधासँगै ‘दोहोरो सुविधा’ लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था बनाउने पहललाई गति दिइएको जानकारी गराएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले त्यससम्बन्धी प्रावधान तयार भइसकेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हालसम्म धेरै कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरणपछि प्राप्त हुने पेन्सन र पुनः सरकारी नियुक्तिबापतको सुविधा दुवै लिइरहेका छन् । तर कानुनी रूपमा कुनै स्पष्ट प्रावधान नभएका कारण दोहोरो तथा तेहोरो सुविधा लिने अवस्था निर्मित भएको थियो। अब उक्त अस्पष्टतालाई हटाउँदै ‘दोहोरो सुविधा लिन नपाउने’ व्यवस्था कानुनमा समावेश गरिएको छ ।’
सांसद बडूले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित नगर्नुपर्ने पक्षमा समेत जोड दिनुभयो। सानोतिनो भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा सजायित भएमा पेन्सन रोक्दा परिवारले पाउने सुविधा समेत प्रभावित भई ‘दोहोरो सजाय’ हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।
“सानोतिनो विषयमा पनि कानुनी सजाय हुँदा जेल, मनिटरी नीति वा अन्य नागरिकसरह सजाय मिल्छ । तर पेन्सन जस्तो सामाजिक सहायताबाट परिवार र बच्चा वञ्चित हुनु अन्याय मात्र होइन, दोस्रो पटक सजाय प्राप्त हुने कानुनी विषय समेत उत्पन्न गर्छ । त्यसैले अस्पष्टतालाई हटाएर ‘दोहोरो सुविधा नलिने’ धारालाई स्पष्ट रूपमा कानुनमा लेख्यौँ,” सांसद बडूले भने।
सांसद बडूले नायव सुब्बाबाट छौँ तहमा र १२ वर्ष सेवा गर्नुहुने कर्मचारीलाई सातौँ तहमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था कायम रहेकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा कुनै समस्या नरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो।
