बैंककमा देउवा, छटपटीमा ओली

काठमाडौं । सडकमा जनताले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आज हो कि भोलि अनिश्चित भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा निर्णयमा अडेको ओली सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने संकेत छ । ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले १० महिनादेखि जनताका माग सम्बोधन गर्न नसकेपछि सत्ता सहकार्य गरिरहेको दल असन्तुष्ट हुँदा सरकारको दिनगन्ती सुरू भएको हो ।

सरकारसँग जनताको माग सम्बोधन गर्ने कुनै पनि योजना र क्षमता नभएपछि सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति देउवा यतिबेला स–परिवार थाइल्यान्ड भ्रमणमा गएका छन् ।
उनी स–परिवार थाइल्यान्ड जानुमा राजनीतिक कारण केही खुलेको छैन । स्वास्थ्य उपचार बताइएको भएपनि नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे छिमेकी मुलुकका राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग छलफल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीमा छटपटी बढेको छ ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार देउवा थाइल्यान्ड जानुमा स्वास्थ्य उपचार मात्र होइन मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले देखाएको अहम्लाई छल्नु पनि हो । ‘ओलीजीले धेरै अहम् देखाउनुभयो । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुको साटो चिढ्याउने, खिसिट्यूरी गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति सरुवा बढुवामा आफै हाबी हुने, सत्ता साझेदार दललाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कार्यले देउवालाई वाक्क लागेको छ । त्यही भएर पनि केही दिन परिवारसहित उता जानु भएको हो’, कांग्रेसका ती नेताको भनाइ छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय सत्ताको नजिक रहेको त्यहाँको पत्रिका ‘दी हिन्दू’मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको संघारमा अन्तरवार्ता दिएपछि भारत थप सशंकित बनेको थियो । ‘ओली भारतसँग चीन कार्ड खेलिरहेका छन्, बिआरआई सम्झौतामार्फत,’ भन्ने अन्तर्वार्ता प्रचण्डले दिएका थिए । त्यसलगत्तै भारतीय पक्षले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेको थियो ।

भाजपा नेतृत्व र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अझै सशंकित छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ भ्रमणको निम्तो दिने प्रचलनलाई तोडियो र सरकार बनेको १० महिनासम्म पनि ओलीले नयाँ दिल्लीमा औपचारिक भ्रमणको निम्ता नपाउनु त्यसकै संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसबीचमा ओली चीनको औपचारिक भ्रमण, थाइल्यान्डको दुई दिने औपचारिक भ्रमण र बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी भए । उनले त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइन वार्ता पनि गरेका थिए । तर, औपचारिक निम्तो होइन, सगरमाथा संवादको प्रमुख आतिथ्यका लागि मोदीलाई निम्तो दिए । मोदीले आउन नसक्ने जवाफ फर्काए ।

यहीबीचमा माओवादी केन्द्रले नै कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बने समर्थन गर्ने बताइरहेको छ । अझ प्रचण्डले सरकारमा सहभागी नभइ पनि समर्थन गर्न सकिने बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य जाँचका निम्ति सिंगापुर जानुपर्ने कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई लिएर आइतबार बैंकक पुगे । चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेका कारण भारत यतिबेला रुष्ट छ ।

ओली सरकारसँग रिसाएको भारत चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नका लागि वैकल्पिक गठबन्धनको कसरतमा छ । र, त्यो कसरतको अभ्यास माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेका छन् । त्यसैको फाइनल डिलका निम्ति सिंगापुरको साटो थाइल्यान्डको बैंककमा पुगेका देउवा र राणासँग अदृश्य शक्तिको भेट हुने अनुमान गरिएको भएपनि यसलाई तत्काल अनुमान मात्रै भन्न सकिने अवस्था छ ।

राजनीतिक परिस्थिति बद्लिएपनि नबद्लिएपनि अहिले सात वटै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बन्दै गएको छ । संघीय संरचनाका सरकारी निकायले गर्ने कार्यसम्पादनबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि सातवटै प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न सकेको छैन । अधिकार बाँडफाँडमा कन्ज्युस्याइ गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीहरू आफ्ना अधिकार माग गर्दै केन्द्रीय सरकारसँग ‘डेलिगेशन’मा सहभागी भइरहेका छन् ।

अहिले सडकमा शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ । २०औँ दिनको आन्दोलन चलिरहँदा पनि सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन । सरकार संवेदनशील भएको भए अहिलेसम्म सडक बन्द हुँदैनथ्यो । शिक्षकहरूले लामो समय आन्दोलनमा सहभागी हुनुपदैनथ्यो । ५ लाख बढी विद्यार्थी कक्षा कोठाबाहिर हुने थिएनन् । सरकारले उनीहरूको मागमा वेवास्ता मात्र गरेको छैन, ५ लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि समेत खेलबाड गरेको छ ।

सरकार अहिलेसम्म समयमै काम गथ्र्यो भने मुलुकको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पाइसकेको हुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १८औँ गभर्नरले काम थालिसकेका हुन्थे । चैत २४ गते १७औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अवकाशमा जानसाथ नयाँ गभर्नर पाउने अवस्था थियो । शिक्षक आन्दोलन भनौँ वा गभर्नर नियुक्ति प्रकरणले सरकारको कार्य प्रगतिलाई घटाइरहेको छ ।

एक महिनापछि नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवा सिफारिस भयो । एउटा व्याचलाई पूरै अनदेखा गरियो । सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरिसकेको विषयमा सरकारले एआइजी बढुवामा अनदेखा गर्दा सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएको एउटा समूह पूरै अन्यायमा परेको छ ।

अर्कोतिर नियुक्ति र बढुवामा भइरहेको राजनीतिक तथा अन्य खिचातानी र ‘बोल बढाबढ’को असर न्यायपालिकामा समेत राजनीति बढिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त भएको लामो समय बितिसकेको छ । त्यस्तै, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशका कैयौँ दरबन्दी रिक्त छन् । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत गरेर अहिले ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।

त्यसमध्ये सर्वोच्चमा चार, उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीशसहित २६ र जिल्ला अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ । अदालतबाट हुने मुद्दा फछ्र्योटमा अचाक्ली ढिलाइ भइरहेको गुनासो बढिरहँदा न्यायाधीशको रिक्त पदमा नियुक्ति नै हुन सकेको छैन । न्याय परिषद्को बैठक बसिरहे पनि अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डाले बैठकमा प्रवेश पाएको छैन । संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद छन् । तर नियुक्तिको बाटो खुलाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै संसदमा साढे ९ महिनादेखि अलपत्र छ ।

प्रचण्डले पछिल्लो केही दिनयता निरन्तर सरकार ढल्ने दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न नियुक्तिको विषयले सरकारमा खटपट आइसकेको छ । सत्तामा रहेका कांग्रेस–एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले आफूहरूबिच कुनै तनाव नआएको दाबी गरेपनि पछिल्ला गतिविधिले त्यस्तो देखिँदैन । गभर्नर, टिआरसीसहितमा प्याकेजमा नै टुङ्गो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुशासनको पक्षमा काम गर्नुभन्दा सरकार ढल्दैन भनेर प्रतिरक्षा गर्नमै दिन बित्ने गरेको छ ।

बालुवाटारदेखि सिंहदरवारसम्मका भेटघाटमा उनका यिनै भनाइ दोहोरिने गरेका छन् । सार्वजनिक अभिव्यक्ति टिप्पणीमा पनि ओलीको सोही अभिव्यक्ति दोहोरिने गरेको छ । ओलीले ठूला दलको साझेदारीमा निर्मित वर्तमान सरकार परिवर्तनको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पूणतः निराश छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने र विदेशी ल्याउने वातावरण बन्न सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करिब ५१ खर्बको भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने प्रमुख पक्ष भनेका सरकार र निजी क्षेत्र नै हुन् । अहिलेको सरकार बनेबाट राष्ट्रिय अर्थ नीति कमजोर भएको पनि विज्ञहरूको दाबी छ । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै संकटग्रस्त भएको अहिलेको अवस्थालाई कसैगरी नकार्न सकिन्न ।

देशभर नै पहिचान, धर्म र अधिकारको नाममा स–साना आन्दोलन भइरहेका छन् । पर्सामा चैत ३० गते हनुमान जयन्तीको अवसरमा शोभायात्रा निकालेपछि अचानक साम्प्रदायिक विवाद बढ्यो । सुरक्षा अंगले अवस्था नियन्त्रणमा लिन भन्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा समितिको बैठकका आधारमा कफ्र्यु लगायो ।

पर्सा मात्र होइन कोसी प्रदेशको ताप्लेजुङमा पहिचानवादी समूहले केबुलकार निर्माणमा अवरोध गरेको थियो । त्यही समूहले ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित योगेश भट्टराईको विरोध गर्दै उनलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । गणतन्त्र विरोधी शक्तिदेखि गणतन्त्रका हिमायतीसम्म अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । तर उनीहरूको माग सम्बोधनमा सरकार असफल भएको छ ।