शिक्षक आन्दोलनको मारमा विद्यार्थी 

काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा एक पटक फेरि विवादको केन्द्रमा आइपुगेको छ । परीक्षा कुनै हालतमा नरोक्ने परीक्षा बोर्डको अडान छ भने, अर्कातिर आन्दोलनरत शिक्षकहरू ‘देखाइदिने’ चेतावनीका साथ सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा, साढे ५ लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य राजनीतिक शक्ति परीक्षणको बन्धक बनिरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हालैको बैठकबाट वैशाख ११ देखि तोकिएकै मितिमा परीक्षा गराउने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहे पनि परीक्षा सञ्चालन गराउने भन्दै सरकारले आवश्यक परे निजामती कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको भनाइ अनुसार, परीक्षा संवेदनशील विषय भएकाले सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, शिक्षक सङ्गठनहरू यस निर्णयसँग असहमत छन् । उनीहरूको मुख्य माग, शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने रहेको छ । अहिलेसम्म सरकारले आफ्ना मागहरु बेवास्ता गरेको शिक्षकहरुको आरोप रहेको छ । 

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले ‘शिक्षकबिना परीक्षा गर्न सकिन्छ भने गरेर देखाऊ’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, सरकार दबाबमा छ, र विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूलाई परीक्षा बहिष्कार गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले पनि सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे सम्म परीक्षा कुनै पनि हालतमा सञ्चालन हुन नसक्ने बताएका छन् । 

दुवै पक्ष—सरकार र शिक्षक सङ्गठन—आफ्ना अडानमा कायम छन् । तर सबैभन्दा धेरै प्रभावित को छन् भने ती हुन्, विद्यार्थीहरू । बोर्डले जतिसुकै परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरे पनि निजामती कर्मचारीलाई परीक्षा सञ्चालनमा खटाउने कुरा व्यवहारिक भन्दा पनि एक किसिमको ‘जोखिमपूर्ण प्रयोग’ हुने देखिएको छ । 

शिक्षकहरूका माग जायज हुन सक्छन् । शिक्षा ऐनको आवश्यकता अब टार्न मिल्ने विषय होइन । तर त्यसका लागि विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउनु कहाँसम्म उचित हो यो आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । 

यो परिस्थितिको समाधान द्वन्द्वबाट होइन, संवादबाट सम्भव छ । सरकारले तत्काल शिक्षकहरूसँग गम्भीर वार्ता गर्नुपर्छ र शिक्षक सङ्गठनहरूले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । शिक्षा ऐनको विषय संसद्को प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर परीक्षा स्थगन या अवरोधलाई आन्दोलनको मुख्य हतियार बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा विद्यार्थीसँग अन्याय हुनेछ ।

यदि सरकार बल प्रयोग गरेर परीक्षा गराउँछ भने त्यो त्यसले समस्या समाधान गर्दैन, झन् गहिरो बनाउँछ । यदि शिक्षकहरूले जस्तोसुकै परीक्षा विफल पार्ने रणनीति लिन्छन् भने, उनीहरूले नै शिक्षण पेसाको नैतिकता गुमाउनेछन् ।

शिक्षालाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको मैदान बनाउनु दुस्खद हो । शिक्षक, सरकार र सरोकारवालाहरूले विद्यार्थीहरूको हितलाई सर्वोपरि राखी चाँडोभन्दा चाँडो साझा समाधानमा पुग्न जरुरी छ ।