काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशका खानेपानी परियोजनाहरूलाई आगामी बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले सरकारले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन दृढ रहेको बताए। उनले विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा खानेपानीको अवस्था गम्भीर भएकाले त्यहाँका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।
‘फिनल्याण्ड सरकार, स्थानीय तह र खानेपानी मन्त्रालयको सहकार्यमा कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानीका आयोजना अघि बढिरहेका छन्,’ मन्त्रीले भने, ‘आगामी बजेटमा यी योजनालाई थप प्राथमिकता दिई ठोस बजेट विनियोजन गरिनेछ।’
उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि थुप्रै रोकिएका खानेपानी आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै हालसम्म ९८ प्रतिशत नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइसकेको जानकारी पनि दिए ।
बबरमहलमा फुटेको पाइपसम्बन्धी छानबिनबारे बोल्दै, मन्त्री यादवले पाइपको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रविधि नेपालमा नहुँदा समस्या आएको र परीक्षणका लागि भारत पठाउँदा सीमामा रोकिएको गुनासो गरे ।
खानेपानीको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य भई शतप्रतिशत लगानी राज्यले गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ ।
बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले पनि धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा पानीको अभाव नभए पनि शुद्ध पानीको पहुँच चुनौतीपूर्ण भएकाले योजनाबद्ध रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उहाँले सबै जमिन राज्यको नाममा ल्याई दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने विचार राखे
सांसद झक्कुप्रसाद सुबेदीले दुर्गम क्षेत्रमा ‘भैसी खाल’को पानी उपभोग गर्न बाध्य जनतालाई सुरक्षित पानी दिनु सरकारको दायित्व रहेको बताए। अन्य सांसदहरूले पनि खानेपानीका रोकिएका आयोजनाहरू छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन र नागरिकलाई सुरक्षित, स्वच्छ र सहज पानी सेवा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
