काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को आगामी एकता महाधिवेशनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कडाइ गरेको छ ।
निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनए सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको मिति अर्थात् २०–२२ वैशाख (३–५ मे २०२५) भित्र नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अदालतको आदेश पालना गर्न कुनै ढिलासुस्ती नगर्न कडाइका साथ आग्रह गरेका छन् ।
निर्देशनालयद्वारा पठाइएको पत्रमा एनआरएनए सचिवालयले अदालतको आदेशअनुसार काम भइरहेको उल्लेख गरे पनि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त पत्रमा ८ वैशाख २०८२ मा पेस गरिएको उच्चस्तरीय समितिको प्रगति विवरण उल्लेख गर्दै समितिले ४ मङ्सिरदेखि ३१ चैतसम्म १४ पटक बैठक बसेको र अदालतले तोकेको म्यादभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ ।
त्यसै गरी निर्देशनालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गराउन आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, म्याद थप्न कानुनले अनुमति नदिने भन्दै तोकिएको मितिभित्रै अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
निर्देशनालयले यसअघि पनि तीन पटक पत्राचार गरिसकेको छ । चौथो पटक पठाइएको यो पत्रमा सचिवालय तत्काल हस्तान्तरण गरी अधिवेशनमा सहभागी हुन बद्री केसी पक्षलाई पुनः निर्देशन दिइएको हो ।
यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएको भए पनि केसी पक्षले आफूहरू नै वैधानिक रहेको दाबी गर्दै सचिवालय आफ्नो नियन्त्रणमै राखिरहेका छन् ।
