काठमाडौं । ‘एक महिनामा एक पटक पनि बैठक नबस्ने समितिको के काम ?’ गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति सदस्यबाट राजिनामा दिएपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले प्रश्न गदै भने, ‘समितिको उपादेयतामाथि नै प्रश्न भयो, त्यसैले राजीनामा दिएँ ।’ उनले मंगलबार अर्थमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले ह्वाट्सएपबाट विष्णुप्रसाद पौडेललाई राजीनामा बुझाएका थिए । गर्भनर नियुक्त गर्न सरकारले ११ चैतमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए भने अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर भट्टराई सदस्य थिए । भट्टराईले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । पूर्वगभर्नर भट्टराईले राजीनामा दिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
यसअघि गभर्नर नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिमा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाउने भन्दै चैत ३१ गते रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टराईको गभर्नर बन्ने योग्यता नपुग्ने भन्दै सोही समूहले पूरक निवेदनसमेत दर्ता गराएको थियो, जुन निवेदन वैशाख ८ गते नभ्याइनेमा परेको थियो । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया फागुन २१ गतेदेखि नै सुरु हुनुपर्नेमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले चैत ११ गते मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
यसैबिच सरकारले ६५ वर्ष उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुको तीव्र चासो र हस्तक्षेप देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिएको चर्चा चलेको थियो । यस्तै, वैशाख २ गते एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो निकटस्थ व्यक्ति गभर्नर नबनाइए सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
वैशाख ४ गते कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टराईले सिफारिसमा पर्नका लागि पदबाट राजीनामा दिएपनि भोलिपल्टै उनको राजीनामा अस्वीकृत भएको थियो । हाल राष्ट्र बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि चैत २४ गतेदेखि डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सिफारिस समिति सदस्यकै राजीनामा र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नयाँ गभर्नर कहिले र कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने विषय थप अनिश्चित बनेको छ । वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएन, जसले गर्दा यो प्रक्रिया अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
