काठमाडौं । गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था भएपनि सरकारले अझै गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । गभर्नर पद गत चैत २४ गतेदेखि रिक्त छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत ११ गते सिफारिस समिति गठन भएको एक महिना बित्न लागिसक्यो । तर, उक्त समितिको बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको उक्त समिति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन कुरेर बसेको छ ।
समिति सदस्यद्धय विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई अर्थमन्त्री पौडेलले कहिले बैठक बोलाउलान् भन्ने प्रतीक्षामा छन् । नयाँ गभर्नरको नाम सिफारिससमेत नहुँदा मुलुकै महत्त्वपूर्ण निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक गत चैत २५ गतेदेखि कायममुकायमको भरमा छ । यस्तो लज्जास्पद स्थिति योभन्दा अगाडि भएको थिएन ।
नयाँ गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा बिचौलियाबिच हानथाप छ । सरकार बिचौलियाको प्रभावमा छ । सरकारको काम बिचौलियाको निर्णयमा सहीछाप लगाउने मात्रै हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइ र चलखेलले बैंकरहरू चिन्तित बनेका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी हुँदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नै ध्वस्त हुने चिन्ता बढेको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा छलफल समेत भएको थियो ।
उक्त छलफल भएको हप्तौँ बित्दा पनि गभर्नरबारे निर्णय हुन सकेको छैन । जबकि, सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओली र देउवाबीच गभर्नरको विषयमा कुरा मिलिसकेको दाबी गरेका थिए । गभर्नर नियुक्तिको सवाललाई लिएर सरकार सञ्चालनका लागि गठिन कांग्रेस र एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै रहेको खुलासा समेत खुलासा गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली बिचौलियाबाट घेरिएका छन् । जसका कारण मुलुकमा शासकीय सदाचार हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार, बेथिति र विचौलियातन्त्र मौलाएको छ । त्यसको मारमा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने, महँगी नियन्त्रण गर्नेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे लिष्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ । हाल मुलुक ग्रे लिष्टमा छ । अर्थतन्त्र लयमा छैन । तर पनि सरकार गभर्नर नियुक्तिमा संवेदनशील र जवाफदेही बन्न सकेको छैन ।
बिचौलियाले छान्ने गभर्नरले मुलुकका यावत समस्या कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि बैंकका सिइओ, राष्ट्र बैकका पूर्व र वर्तमान अधिकारीदेखि केही अर्थविद्समेत दौडधुपमा छन् । सरकारले सिफारिस गर्ने भनेका व्यक्ति जुनियर भएकाले राष्ट्र बैंकभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ । उनको योग्यतालाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकभित्रबाट सिनियरलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको बेला समस्या समाधान गर्न सक्षम, योग्य पात्रलाई समयमै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारले अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गरेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठामाथि समेत धज्जी उडाउने काम सरकारले गरेको छ । सिफारिस समितिले उत्कृष्ट तीनजना छनोट गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने हो । तीमध्ये सरकारलाई जुन उपयुक्त लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गर्ने हो । तर अहिले सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न नसकेबाट देखाउनका लागि मात्र समिति गठन गरिएको स्पष्ट छ ।
समितिका सदस्यको निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले गभर्नरका लागि नाम तोकेर पठाएर सिफारिस समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजिँदै छ । गभर्नर नियुक्तिमा जति ढिलाइ गरिन्छ, अर्थतन्त्रमा त्यति नै नकारात्मक असर पर्ने छ । सरकारले समितिको भूमिकालाई निकम्मा बनाउँदै आएको छ । गभर्नरलाई सार्वजनिक संस्थानकै महाप्रबन्धक छानेजस्तो बनाउन हुन्न । यसप्रति सिफारिस समिति चनाखो हुनुपर्छ र कलंकको टीका लगाउनबाट बच्नुपर्छ ।
नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंकलाई बलियो मानिन्छ । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयले गर्छ भने मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकले गर्छ । यदि, बिचौलियाको निर्णयबाट गभर्नर आयो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने कुरामा दुईमत छैन ।
