काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । निवेदनको सुनुवाइमा समय लाग्ने देखेपछि उनले उक्त कदम चालेका हुन् ।
मनाङेले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन आज इजलासमा प्रस्तुत गरिएको छ । न्यायाधीश त्रय कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको हो । उनी आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका छन् र केहीबेरमा सुनुवाइ सुरु हुने तयारीमा छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २० गते दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको थियो । सो फैसलामा उनलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो ।
यद्यपि, मनाङेले मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय सम्बन्धी धारा ४१(क) अनुसार २० प्रतिशत कैद छुटको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए । सोही अनुरूप जिल्ला अदालतले फागुन २३ गते उनलाई एक वर्ष कैद छुट दिने आदेश गरिसकेको छ ।
मनाङे २०८१ कात्तिकमा राजधानीको सानो भर्याङबाट पक्राउ परेका थिए । उनले २१ वर्षअघि चक्रे मिलनमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । ठेक्कापट्टा र असुलीको विवादपछि मनाङे समूहले २०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई सामान्य कुटपिटमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले सो फैसला उल्ट्याउँदै पाँच वर्ष कैदको आदेश दिएको थियो, जुन फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गर्यो ।
