काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई कडा सन्देश दिएका छन् । उनले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म ती संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि नबढाइने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ अन्तर्गत आवासीय चिकित्सकहरूले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समिति सँग बिहीबारको छलफलमा मन्त्री पौडेलले ८औँ तहको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नगरेका निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको आलोचना गरे ।
‘सरकारको निर्णय लागू नभएसम्म मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको सहयोग हुने छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले यस विषयमा तर्क गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
उनले निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षालाई सेवा होइन, व्यापारको रूपमा हेरेको आरोप लगाए । ‘पीजी पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य छैन। यसका लागि सरकारबाट अतिरिक्त सहुलियत आवश्यक छैन,’ उनले थपे ।
पौडेलले पीजीको सिट सङ्ख्या र शुल्कबारे छलफल हुन सक्ने जनाए पनि, निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिए । ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न अब कडा कदम चालिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने।
