सेनाले छानेको परामर्शदाता विश्व बैंकको कोलोसूचिमा परेको कम्पनि

काठमाडौं, ५ साउन ।

द्रुतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनाले छानेको परामर्शदाता कम्पनी युनिसन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको संयुक्त कम्पनी (जेभी)लाई विश्व बैंकले पनि १३ महिना प्रतिबन्ध लगाएको खुल्न आएको छ। पहिलेदेखि नै विवादास्पन पृष्ठभुमी रहेके सो कम्पनी भारतमा कालोसूचीमा रहेको छ।

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौंदेखि तराई–मधेस जोड्ने दू्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श नियुक्त गर्दा नै विवादमा तानिएको युसिनलाई विश्व बैंकलसमेत १३ महिना प्रतिबन्ध लगाएपछि सेनाको छनोटमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ भने दु्रत मार्गको भविष्यमा पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
भारतको आशामा रहेको ब्रह्मपुत्र नदीमा बनाउन लागिएको पुलको डिपिआरमा जालसाजीपूण काम गरेको आरोपमा आसाम प्रदेश सरकारले युनिसलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। हालै विश्व बैंक जोडिएको कुनै पनि आयोजनामा सहभागी हुन नपाउनेगरी उसमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सेनाको छनोटमाथि नै गम्भीर धक्का लागेको छ। विश्व बैंक ग्रुपको सूचनाअनुसार युनिसमाथि जुलाई १ देखि लागूहुने गरी १३ महिनासम्म बैंकसँग सम्बन्धित आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो। एभिएसन इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट, भानुआतुमा यूनिसले बदनियतपूर्ण कार्य गरेकोले प्रतिबन्ध लगाएको बैंकको दाबी छ।

लकडाउनकै अवस्थामा हतारका साथ अपरादर्शी ढंगले भारतमा कालोसूचीमा परेको कोरियन कम्पनी युसिनलाई फास्ट ट्र्याकको डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेपछि सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ।सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलेसमेत सेनाले परशर्मदाता छनोट गर्दा कैफियत देखिएकाले सेनाका सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ।

हालै विश्व बैंक जोडिएको कुनै पनि आयोजनामा सहभागी हुन नपाउनेगरी युसनमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सेनाको छनोटमाथि नै गम्भीर धक्का लागेको छ।

सेनाले विवादस्पद कोरियन कम्पनी युनिसनलाई मिलेमतोमा फास्ट ट्र्याककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीले खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका थिए। परामर्शदाता छनोटको ठेक्कामा सहभागी अन्य कम्पनीले फास्ट ट्र्याकमा अनियमित ढंगले परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अघि बढाएको भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल जेभी सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा गएको थियो। यस विषयमा बहस भइरहेका बेला विश्व बैंकलेसमेत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।