काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपा (एमाले) का अर्का नेता रघुजी पन्तलाई लट्री परेको छ ।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चर्को दबाबबीच आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको अवरोधमा परेपछि भट्टराईले असहमति जनाउँदै सोमबार राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको बहिर्गमनसँगै पार्टी सत्तामा हुँदा सरकारको र पार्टीको प्रतिरक्षा गर्नेदेखि प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारविरुद्ध धावा बोल्ने पन्तले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् ।
उनको नियुक्तिलाई ओलीको आलोचना छाडेर पार्टी र सरकारको पक्षमा उभिएको ‘पुरस्कार’का रूपमा हेरिएको छ । पन्तले पुरस्कार स्वरुप मन्त्री पाएपनि पन्तसामु चुनौतीको चाङ रहेको छ । पन्तले यस्तो समयमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, जतिबेला नेपालको शिक्षा क्षेत्र आन्दोलन, नीतिगत अस्पष्टता र भौतिक पूर्वाधारको अभावले आक्रान्त छ ।
पन्तका लागि सबैभन्दा तत्कालीन र जटिल चुनौती भनेको २३ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नु हो । नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू गत चैत्र २० गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकहरूले स्थायी नियुक्ति, तलब वृद्धि, सेवा सुविधा र शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सरेको छ भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत प्रभावित भएको छ ।
अर्कोतिर त्रिविमा उपकुलपति पद खाली छ भने सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका कार्यक्रम र पठनपाठन रोकिएको छ । विद्यालयहरूको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा कक्षा ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा पनि हुन सकेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै पु¥याउनुपर्ने पाठ्यपुस्तक विक्रेताकहाँ थुप्रिएको अवस्था छ ।
जसले गर्दा विद्यालय शिक्षा यतिखेर संकटको भुमरीमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तको पहिलो प्राथमिकता यी शिक्षकहरूलाई वार्तामार्फत विद्यालय फर्काउनु हुनेछ । तर, शिक्षकहरूले ऐन नलिई नर्फकने अडान राखेका छन् । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरुका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ? र, कति छिटो समाधान निकाल्छन् ? चासोको विषय बनेको छ ।
नवनियुक्त शिक्षमन्त्री पन्तको अर्को चुनौति भनेको शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र स्थायित्व हो । नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरता र सुधारको अभावबाट ग्रसित छ । समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षण र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारजस्ता विषयहरूमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना दर ९५ प्रतिशतभन्दा मथि पुगे पनि शिक्षाको गुणस्तर, असमान पहुँच र भौगोलिक तथा सामाजिक असमानताले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ । गरिबी, लैङ्गिक भेदभाव, अपाङ्गता र बालश्रमजस्ता कारणले धेरै बालबालिका अझै पनि नियमित विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । पन्तले यी समस्याहरू समाधान गर्न नीतिगत सुधारका लागि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
साथै, शिक्षा ऐन २०२८ लाई समयानुकूल बनाउन संसदमा पेश भएको विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु उनको अर्को चुनौती हुनेछ । त्यसैगरी, शिक्षक अभाव र विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको कमी पनि नवनियुक्त मन्त्री पन्तका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ । देशका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू अझैपनि भवन, शौचालय, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् ।
पन्तले यी समस्याहरू समाधान गर्न बजेट विनियोजन, दातृ निकायसँग सहकार्य र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयोगशालाहरूको विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यति मात्र होइन, समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्ने आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार पनि सरकारको प्राथमिक एजेन्डामा पर्नुपर्ने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसैले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तले प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विस्तार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र रोजगारमूलक पाठ्यक्रम विकासमा जोड दिनुपर्नेछ । साथै, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसबाहेक, शिक्षा क्षेत्रमा दशकौँदेखि जारी चरम राजनीतिकीकरणले नीति, योजना र कार्यान्वयनमा असर पु¥याइरहेको छ । उपकुलपति, क्याम्पस प्रमुखदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्म राजनीतिक भागबन्डा हाबी हुँदै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा नवनियुक्त मन्त्री पन्तले शिक्षा क्षेत्रमा गहिरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई तोड्दै नीतिगत स्थायित्व र शैक्षिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु अर्को गम्भीर चुनौती हुनेछ । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनु उनको अर्को चुनौती हुनेछ ।
त्यसैले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास जित्न उनले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । विशेषगरी आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तका लागि प्रारम्भिक परीक्षा हुनेछ । शिक्षकसँगको वार्ता र नीतिगत सुधारतर्फ उनले चाल्ने कदम नै उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्ने आधार बन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले संरचनागत सुधार र राजनीतिक प्रभावमुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माणमा समेत ठोस पहल गर्न सक्ने हो भने मात्र मुलुकको शैक्षिक संकट समाधानको दिशामा सार्थक प्रगति हुनेछ ।
