काठमाडौं । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड खुस्केको बेला त्यसलाई सम्हाल्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिलाई समयमै गभर्नर नियुक्ती गर्नु पर्नेमा दुई तिहाइको कांग्रेस एमाले सरकार असफल भएको छ ।
गत चैत ११ गते गभर्नर नियुक्तीका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य रहेको गभर्नरनियुक्ती सिफारिस समिति बने पनि उक्त समितिले एक महिनासम्म नयाँ गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न सकेन ।
यसैबीच, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ती अन्यौलता बढेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको गभर्नर जस्तो पदमा नियुक्तीका लागि कांग्रेस–एमालेबीच भागबण्डा भएदेखि भट्टराई असन्तुष्ट थिए । भट्टराईले गभर्नर जस्तो पद भागबण्डाको आधारमा नभइ राष्ट्र बैंकको ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंक भित्रबाटै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
समयमै गभर्र्नर सिफारिस नहुँदा जति पनि नामहरु गभर्नरका लागि चर्चामा आएका थिए, ति नामहरुप्रति भट्टराई असन्तुष्ट थिए । स्वार्थी समूहको चलखेल बढेदेखि नै सिफारिस समितिबाट अलगिने सोच बनाएका भट्टराईले गभर्नर पदमा राष्ट्र बैंककै कर्मचारी गुणाकर भट्टराईलाई कांग्रेसले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको र उनको योग्यता विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सफिारिस समितिबाट भट्टराईले राजीनामा दिएर उँचो नैतिकता देखाएका छन् ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वार्थी समूहको चलखेलले पूर्वगभर्नर भट्टराई निलम्बन नभएको भए च्याउ जस्तै बैंक र विकास बैंकहरु खुल्ने थिएनन् । भट्टराई निलम्बनमा परेपछिको डेढ वर्षसम्म कामु गभर्नर भएका कृष्णबहादुर मानन्धर र डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीले चलखेल गरेर देशले थेग्नै नसक्ने बैंकको लाइन्सेन्स बाँडेर अर्थतन्त्र तहसनसह पर्ने बाटोमा देशलाई डो¥याएका थिए ।
त्यसैको परिणाम अहिलेसम्म अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । बैंकहरु मर्जरमा गएपछि खराब कर्जा बढेर पाँच प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । बैंक मर्जर भएपछि केही बैंकहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई वर्षदेखि डेभिडेन्ट दिन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण खराब कर्जा नै हो ।
बैंकिङ क्षेत्रभित्र माफियाको बलियो प्रभाव भएको र केन्द्रीय बैंकको निर्देशन लत्याएर शक्ति केन्द्रको आडमा लुट मच्चाएको व्यापारीको संख्या पनि बढ्दो छ । त्यहाँ व्यापारीहरुले जग्गाको अत्याधिक मूल्याँकन गरेर बैंकबाट खर्बौं कर्जा लिएका छन् । त्यसैले स्वार्थी समूह गभर्नर नियुक्तीमा हाबी भएको हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भन्दा बढी जिम्मेवार केन्द्रीय बैंकका गभर्नर हुने हुँदा परिणाममूखी गभर्नर आजको आवश्यकता हो । तर, दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली शेरबहादुर देउवाको लाचार छायाँ बन्दा अयोग्य व्यक्तिको नाम स्वीकार्न ओली बाध्य भएका छन् ।
अहिलेसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त केन्द्रीय बैंक स्वार्थी समहूले गर्ने गभर्नर नियुक्ती पछि अर्थतन्त्र थप धराशयी बन्ने कुरामा बैंकरहरु चिन्तित छन् । त्यसैले गभर्नर जस्तो पदमा दलीयकरण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता भट्टराईले राख्दै आएका छन् ।
