काठमाडौं, ६ साउन । फौजदारी तथा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा अदालतबाट सफाइ दिने क्रम बढेको छ । यसले अनुसन्धान तथा न्याय निरुपण प्रक्रिया दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ । गत वर्ष फौजदारी तथा भ्रष्टाचार मुद्दा बढेसँगै पहिलेभन्दा धेरैले सफाइ पाएका छन् ।
अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएको पहिलो वर्ष सरकारीवादी मुद्दामा सरकारको असफलता बढेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३३.९३ प्रतिशत मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २७.७२ प्रतिशतले मात्र सफाइ पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभिन्न अदालतबाट ३० हजार ७ सय ७६ मुद्दामा जित भएकामा १४ हजार पाँच सय ४० मुद्दामा सरकार पक्ष पराजित भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै बहस पैरवी गरेका मुद्दाको सफलता घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्वाेच्चबाट ५८.४० प्रतिशत मुद्दा ठहर भएकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर ४४.४८ मा पुगेको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सफलता प्रतिशत ५१.८२ बाट ४५.४७, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको ८४.३९ बाट ७९.३३ मा झरेको छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दामा सफलता भने ८१.७२ बाट बढेर ८५.७८ पुगेको छ ।
अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति तथा पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव लगायतलाई असफलता बढ्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । ‘वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र जनशक्तिको न्यूनता रहेको छ’, कारणबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धानका लागि खटिएको जनशक्ति न्यून रहेका छन् ।’
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी १ भदौ २०७५ बाट नयाँ मुलुकी अपराधसंहिता लागू गरिएको थियो । नयाँ कानून भएका कारण पनि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता अभ्यस्त नहुँदा असफला बढेको आँकलन गरिएको छ । कतिपयमा भने अदालतको पनि कमजोरी देख्छन् ।
अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टकृत इकाइ खोई ?
अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टिकरणको लागि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ । तर, यो काम अघि बढ्न सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि अपराध अनुसन्धानका लागि विशिष्टिकृत संरचना बनाउन सुझाव दिइएको छ । ‘अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय वा इकाइ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता विगतदेखि नै औँल्याइएको हो । संहिताहरू कार्यान्वन भएको सन्दर्भमा त्यसको आवश्यकता अझ टड्कारो देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘हामीले नेपालप्रहरीको विकल्प खोजेका होइनौं । त्यहीँभित्र अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने संयन्त्र होस् भन्ने चाहेका हौं’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने । हाल अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीले सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा जस्ता सबै कार्य गर्ने हुँदा अनुसन्धानका कार्यमा केन्द्रीत हुननसकेको उनी बताउँछन् । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले बिशिष्टकृत जनशक्ति विकास गरे अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ ।
जापान, बेलायत जस्ता मुलुकमा अदालत र वकिलसँग प्रत्यक्ष संलग्नभइ काम गर्ने‘जुडिसियल पुलिस’ को उदाहरण दिँदै सहन्याधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यो अपराध अनुसन्धानकै निम्ति खटिने र यसैको तालिम प्राप्त दक्ष प्रहरी हुनुपर्छ ।’ नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको छुट्टै समूह बनाउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय अनुसन्धान अधिकृत उपर नै मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले अपराध अनुसन्धानमा काम गर्ने प्रहरी निरुत्साहिन भएका छन् । पछिल्लो समय मुद्दा शाखामा काम गर्न प्रहरी रुचाउँदैनन् ।
कतिपय अवस्थामा प्रहरीले मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरेको सरकारी वकिल गुनासो गर्छन् । मुद्दामा प्रमाण संकलन तथा पेश गर्ने क्रममै त्रुटि भएपछि मुद्दा सफलताको दर घट्ने उनीहरूको भनाइ हुन्छ । तर प्रहरीले भने आफूहरूले दायित्व पूरा गर्दै आएको बताउने गरेको छ ।
एक वर्षमा ३३ हजार अपराध
एक वर्षमा देशभरि करिब ३२ हजार वटाभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार ३२ हजार ८ सय ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक हितविरुद्धको कसुर, बलात्कार, लागुऔषध, चोरी र बैंकिङ कसुर मुद्दा धेरै छन् ।
प्रतिवदेनले गत वर्षभन्दा अपराध र मुद्दा संख्या बढेको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा मुद्दा परेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । ‘जनसंख्या बढेसँगै वार्षिक अपराधदर बढ्नु सामान्य हो,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने । बलात्कारजन्य यौन हिंसा र सामाजिक अपराध बढ्दो क्रममा रहेका छन् ।’
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराधसंहितासमेतका नयाँ कानूनहरूमा समावेश व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारी वकिललाई थप प्रशिक्षणको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नयाँ संहितामा केही संशोधनका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । फौजदारी कानून समायानुकूल र एकआपसमा संगति कायम हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ । अपराधको प्रवृत्ति, फौजदारी कानून कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यमान दण्डनीतिको प्रभावकारिताजस्ता अपराधका विविध आयम अध्ययनका निम्ति अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनले सरकारी वकिलको दरबन्दी थप्न सुझाव दिएको छ । ‘फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रभावकारिता ल्याउन र सरकारी वकिलको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रत्येक कार्यालयमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम दरबन्दीका अतिरिक्त प्रति १५० मुद्दाका लागि एक जना सरकारी वकिलको अनुपातमा दरबन्दी कायम गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अहिले औसतमा प्रतिसरकारी वकिल मुद्दाको संख्या २५७ वटा छ । उच्च, विशेष र जिल्ला सरकारी वकिलको औसत मुद्दा संख्या झन्डै अढाइ सय प्रतिवकिल रहे तापनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवकिल साढे ४ सय मुद्दा रहेका छन् ।
संघीय संरचनामा सरकारी वकिलको दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । संविधानको मौलिक हक र नयाँ संहिताहरूले वकिलको कार्यबोझ बढाएको बताइएको छ । यो बढ्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
साथै प्रतिवेदनमा वकिलको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलहरूको सेवा आकर्षक बनाउन भनिएको छ । साथै सेवाशर्तसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साक्षी संरक्षणका लागि छुट्टै कानून निर्माणको सुझाव दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा बढ्यो, सफलता घट्यो
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायरमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । लकडाउनका बाबजुद चार सय ४१ मुद्दा दायर गरेर आयोगले इतिहासमै रेकर्ड कायम गरेको हो ।
तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफलता भने घटेको छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८४. ८ प्रतिशत मुद्दा विशेष अदालबाट ठहर भएका छन् । अघिल्लो वर्ष मुद्दामा आयोगको सफलता ८८.५ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले १८ वटा अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा एक अर्ब ९ करोडको बिगो दाबी गरिएको छ । २०६ वटा घुस, ८५ वटा नक्कली ३६ वटा गैरकानूनी लाभहानी, १२ वटा राजश्व हिनामिनासम्बन्धी छन् ।
