काठमाडौं । संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक’ ल्याएको थियो । त्यसमा संशोधन हालेर सांसदहरूले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।
समितिका सभापति विमला सुवेदीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले संशोधन गर्ने नै नभनेको ऐन अर्को विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने कुरा अमिल्दो थियो । त्यसकारण ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने भनेर आएका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् ।’
संसदका कर्मचारीहरुको लागि ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४’ छ । यो ऐनको दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै बेहोराको संशोधन हालेर संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।
संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै संसदीय समितिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरिसकेको छ । जसलाई आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिँदैछ ।
