काठमाडौं । माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडक तातिरहेको छ । “हाम्रो माग पूरा गर, तत्काल शिक्षा विधेयक जारी गर!“ भन्दै २६ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित यो आन्दोलनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई ठप्प बनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द छन्, कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ, र एसइई नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ । शिक्षक र प्रहरीबिचको झडप, सरकारसँगको बेनिष्कर्ष वार्ता, र शिक्षक महासङ्घको कडा अडानले यो आन्दोलनलाई आँधीको रूप दिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा चैत २५ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनको मुख्य माग हो, शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गर्नुपर्ने । शिक्षकहरूले यो विधेयकले शिक्षण पेशाको मर्यादा, सेवा–सुविधा, र शैक्षिक सुधार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर, सरकारले मागप्रति उदासीनता देखाएको भन्दै शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।
“हामी शिक्षक हौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेर घुसपैठी पठाउँछ । यो शान्त आन्दोलनलाई कमजोर नठानियोस्, हामी ज्यान दिन तयार छौँ,“ नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
आन्दोलनको क्रममा शिक्षक र प्रहरीबिच झडप भएको छ, जसमा ६० जना शिक्षक घाइते भएका छन् । महासङ्घले सरकारले आन्दोलन भड्काउन घुसपैठी पठाएको आरोप लगाएको छ ।
विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता
यो आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ लाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको नयाँ भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन सकेन। सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन ठप्प छ, नयाँ पुस्तकहरू विद्यार्थीको हातमा पुग्न सकेका छैनन् । यता, निजी विद्यालयहरूमा भने धमाधम पठनपाठन भइरहेको छ ।
आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव कक्षा १२ को परीक्षामा परेको छ । वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको परीक्षा शिक्षकहरूको बहिष्कारका कारण स्थगित भयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निजामती कर्मचारीको सहयोगमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि असफल भयो । बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले शिक्षकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे, तर शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिए ।
अन्ततः बोर्डले वैशाख २१ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, र नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, आन्दोलन लम्बिएमा यो मितिमा पनि परीक्षा नहुने जोखिम छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि आन्दोलनका कारण रोकिएको छ। शिक्षक महासङ्घले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सहभागी नहुन शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। परिणामस्वरूप, असार पहिलो हप्तामा नतिजा प्रकाशन गर्ने बोर्डको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिचको वार्ता
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच वार्ता भएको छ, तर सहमति हुन सकेको छैन । शनिवार सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा भएको बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गियो । छलफललाई निरन्तरता दिने तर अर्को बैठक कहिले हुन्छ त्यो तय भएको छैन ।
शिक्षकहरूले सरकारले मागप्रति गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । यता, शिक्षामन्त्री पन्तले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने बताएका छन्, तर ठोस प्रगति देखिएको छैन ।
दीर्घकालीन असर
यो आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम छ । समयमा कोर्स पूरा नहुने, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने, र विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा अवरोध हुने सम्भावना छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अहिले दोसाँधमा उभिएको छ । शिक्षकहरूको माग जायज हो कि सरकारको अडान ठिक छ, यो बहसको विषय बन्न सक्छ । तर, यो टकराबको सबैभन्दा ठुलो मूल्य विद्यार्थी र अभिभावकले चुकाइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरू ठप्प हुँदा शैक्षिक असमानता गहिरिँदै छ, र नयाँ शैक्षिक सत्र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ । सरकार र शिक्षक महासङ्घले वार्तामार्फत छिटो समाधान ननिकाले, यो आन्दोलनको आँधीले नेपालको शिक्षालाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्नेछ ।
