काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हायर पर्चेज कर्जा व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले पाँचौँ पटक परिमार्जन गरी २०८२ मा नयाँ नियम ल्याएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी अब ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । साथै, स्वीकृति लिएको कम्पनीले आफ्नो स्वीकृति प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा साउन मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । नवीकरण शुल्क २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले कम्पनीहरूका लागि विभिन्न थप सर्तहरू समेत लागू गरेको छ । अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले आफ्नै खुद सम्पत्तिको १० गुणा भन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, बाहिरी स्रोतबाट ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न पाइने छैन ।
धितोको मूल्यको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा, अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ । तर सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा भने ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका अन्य व्यक्तिगत सवारी साधनहरूमा लागू हुनेछ ।
कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्नेछ । यद्यपि, २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान लिन अनिवार्य गरिएको छैन । साथै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले कुनै पनि हालतमा निक्षेप वा बचत सङ्कलन गर्न नपाउने भएका छन् ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणीको विवरण लिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कम्पनीहरूले एउटा सञ्चित कोष पनि कायम गर्नु पर्नेछ । उक्त सञ्चित कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछि कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप गर्दै लैजानुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैङ्कले सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आफ्नो स्वीकृति बिना अन्य कुनै शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न रोक लगाएको छ । नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनसँगै हायर पर्चेज कर्जा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
