काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ, जसअन्तर्गत एकैपटक ७९ वटा ऐन संशोधन र २ वटा ऐन खारेज गरिनेछ । मङ्गलवारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
उक्त विधेयक पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङको कार्यकालमा तयार पारिएको हो । २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २९ भदौमा विषयगत समितिमा पठाइएको थियो र १४ वैशाख २०८१ मा सभामा पुनः पेस भएको थियो ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता ल्याइनेछ, र अन्ततः राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् यो ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यस विधेयकमार्फत २०१२ सालदेखि २०८० सालसम्मका विभिन्न कानुनमा व्यापक संशोधन हुनेछ । संशोधित ऐनहरूमा प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, पर्यटन ऐन २०३५, विद्युत ऐन २०४९, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, विशेष अदालत ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८, विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, बीमा ऐन २०७९ लगायत छन् ।
साथै, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि दुई ऐन । रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् ।
यो विधेयक नेपालमा कानुनी सुधारतर्फको एक ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले पुराना, बेमौसमी तथा परस्पर दोहोरोपन भएका कानुनहरूलाई अद्यावधिक र समायोजन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
