काठमाडौं । नेपाल सरकारले वाणिज्य नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसले देशको व्यापार प्रणालीलाई समावेशी, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा हालै स्वीकृत यो नीति लागू भएसँगै वाणिज्य नीति २०७२ स्वतः खारेज भएको छ ।
नयाँ नीतिको उद्देश्य व्यापार सन्तुलन कायम गर्दै आयातमा निर्भरता घटाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, व्यापार लागत न्यूनीकरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, र सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयमा केन्द्रित नीति निर्माण गरिएको छ ।
प्रमुख नीति
वाणिज्य नीति २०८१ मा छ वटा प्रमुख नीति समावेश छन् । तिनमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि, गुणस्तर वृद्धि, नविन प्रविधिको उपयोग, निर्यातमा भन्सार तथा गैर भन्सार अवरोध न्यूनीकरण, व्यापार पूर्वाधारको विकास, तथा आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।
नीतिमा विशेषगरी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत नेपालको विश्व बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने नीति पनि अपनाइएको छ । यसैअनुसार, प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र विद्युतीय तथा डिजिटल व्यापारलाई प्राथमिकता दिने योजनाहरु रहेका छन् ।
कार्यनीति
नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न रणनीति तथा कार्यनीतिहरू समेत समेटिएका छन् । निर्यातमूलक उद्योगलाई छुट तथा प्रोत्साहन, विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) प्रवर्द्धन, र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीतिहरू समेटिएको छ ।
बीपीओ, कृत्रिम बौद्धिकता, टेलीकम्प्युटिङ्ग लगायतका प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने तेस्रो मुलुकमा कार्यालय खोल्न र उपकरण खरिद गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधासमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
नीतिले भन्सार दरको पुनरावलोकन, गैरभन्सारजन्य उपायको कार्यान्वयन, र अनुपालन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास मार्फत व्यापारका प्राविधिक अवरोध न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
साथै, युरोपियन युनियनको जीएसपी प्लस स्किममा सहभागी हुन आवश्यक श्रम, मानव अधिकार तथा वातावरणसम्बन्धी सन्धि तथा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । यसका साथै, अमेरिका, बेलायत, जापान, क्यानाडालगायत देशहरूसँग प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच विस्तार गर्ने पहल गरिनेछ ।
घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन र क्षेत्रीय सन्तुलन
नीतिमा “मेक इन नेपाल” र “मेड इन नेपाल” अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन विस्तार, आयात पूर्व परीक्षण र क्वारेन्टाइन प्रणालीको सुधार, तथा उत्पत्तिको नियमको कडाइपूर्वक पालना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
स्तरोन्नतिपश्चातको तयारी
नेपाल विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नति हुँदै जाँदा हाल प्राप्त भइरहेको व्यापार सहुलियतको निरन्तरताका लागि नीति लचिलो बनाइएको छ । एण्टिडम्पिङ्ग, सेफगाड्र्स, तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण जस्ता कानुनी पाटाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल ट्रेड इन्फरमेशन पोर्टलको अधिकतम प्रयोग, निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र सुदृढीकरण, तथा निजी क्षेत्रको प्रविधिमा आधारित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमजस्ता योजनाले नेपाली उत्पादनको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा क्षमता वृद्धि गर्ने आशा गरिएको छ ।
