काठमाडौं । विकासका लागि सुशासन हुनुपर्छ । नेपालमा सुशासन नभएकै कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको यथार्थतालाई मनन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो मूख्य एजेन्डा बनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्वप्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएका भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषीलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको छ ।
अख्तियारले बढी भ्रष्टाचार हुने अर्थमन्त्रालयको राजस्व समूह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक आयोजनामा कार्यरत अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कर्मचारीहरुको सुक्ष्म छानबिन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुमा मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, निजामती कितावखानाबाट सम्पत्ति विवरण अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले झिकाएर भिडाउने काम गरिरहेका छन् । निजामती कितावखानाबाट ५ बर्षको सम्पत्ति विवरण झिकाइसकेको छ ।
अख्तियारको छानबिनको प्राथमिकतामा राजस्व समूहका कर्मचारी छन् । उनीहरुले काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरमा कति घरजग्गा कुन नातेदारको नाममा खरिद गरेका छन् त्यसमा अख्तियारले आन्तरिक रुपमा आफैंले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले आन्तरिक छानबिनले मात्र पर्याप्त प्रमाण फेलापार्न बिलम्ब हुने भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)को सहयोग पनि लिइरहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सीआइबीले कुन कर्मचारीले भ्रष्टाचारको सम्पत्ति कुन ब्यापारीलाई लगानी गरेका छन्, कसको सम्पर्क कोसँग छ त्यसको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले दिएको नामावलीमा भएका कर्मचारीहरुको पुख्र्यौली घर जग्गा, हालको घर जग्गा रहनसहनको बारेमा पनि सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुका नातेदारको पृष्ठभूमि र हालको जीवनशैलीका बारेमा पनि अनुसन्धान सोझिएको छ । स्रोतका अनुसार यी तीनै निकायको छानबिन रिपोर्ट भिडाइसकेपछि अख्तियारका आयुक्तहरुको बैठकमा पेश हुने र त्यसपछि सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक देखिएमा बयान लिएर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनेछ । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पूर्ववर्ती लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातका पालामा जस्तो १३ पन्ने भराउँदै दुःख नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
अख्तियारले प्रारम्भिक रुपमा छानबिन अगाडि बढाएका राजस्व समूहका उपसचिवहरुमा मदन दाहाल, मिमांस अधिकारी, सेवन्तक पोखरेल, धर्मेन्द्र मिश्र, भूपाल शाक्य, पद्मकुमार श्रेष्ठ, शान्तिराम निरौला, गोपाल कोइराला, जयबहादुर भण्डारी, ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढकाल, शिवप्रसाद भण्डारी, प्रकाश पौडेल छन् ।
त्यस्तै खिमबहादुर कुँवर, रमेश गौतम, दुर्गादत्त भण्डारी, चण्डी घिमिरे, शिशिर घिमिरे, कमल राजलवट, केशव भण्डारी, सूर्य सेढाई, टेकबहादुर अर्याल, देवीप्रसाद भण्डारी, भीम अधिकारी, टंक पौडेल, नारद गौतम लगायतको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिरहेको छ ।
शाखा अधिकृतहरु बिजय खनाल, धु्रव रेग्मी, श्याम बस्नेत, रमेश खड्का, लक्ष्मण बाँस्तोला, फणिन्द्र अर्याल, रुपक पोखरेल, अर्जुन पाठक, गुणराज सुवेदी, धर्मराज सुवेदी लगायत माथि पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिले जग्गा, घर बनाउने, गाडी खरिद गर्ने र त्यसपछि बहुविवाह गर्ने देखिएको छ । राजस्व समूहका अधिकांश उपसचिवहरुले काठमाडौंमा २ वटा घरदेखि केहीले बहुविवाह गरेका छन् । ५० लाख तिरेर सन्तानलाई डाक्टर पढाएका विवरण पनि अख्तियारमा पुगेको छ ।
