काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले लुम्विनी क्लिन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टलाई ग्राण्टमा दिएको पाँच वटा बस अलपत्र परेको छ । उक्त बसको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समारोहका बीच कात्तिक ६ गते काठमाडौँमा गरेका थिए । गत कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ गरिएको उक्त ‘सी’ सिक्स बस चिनियाँ बीवाईडी कम्पनीले निर्माण गरेको भए पनि भारतमा निर्माण गरिएको कारण अस्वीकार गरिएको कुरा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताएको छ । तर, चिनियाँ वीवाईडी कम्पनीले भने उक्त बस आफैँले निर्माण गरेर भारतको गोल्ड स्टोन कम्पनीमार्फत् नेपाल निर्यात गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले भन्सार छुटाउन भैरहवा भन्सार कार्यालयमा पठाएको पत्रमा पनि बीवाईडी अटो इण्डस्ट्रिज कम्पनी चीनले निजको इण्डिया पार्टनर गोल्ड स्टोनमार्फत निर्यात गरेको कुरा उल्लेख गरिएको बताएको छ । बीवाईडी चीन र पर्यटन मन्त्रालयबीच बारम्बार पत्रको आदान प्रदानपछि बीवाईडी चीनले भारतको गोल्ड स्टोन कम्पनीमार्फत पाँच वटा बस नेपाल पठाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
आफैँले शुभारम्भ गरेको बिजुली बस विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यान पनि आकर्षित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारीले उक्त बस सम्झौता बमोजिम चीनमा निर्माण भएको बस आउनुपर्नेमा भारतमा निर्माण भएको बस कम्पनीले पठाएकोले अस्वीकार गरिएको हो भनेर गलत ब्रिफिङ गर्ने काम गरेका छन् । मन्त्रालयले उक्त पाँच वटा बस भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट छुटाउनु अगाडि नै यस विषयमा अध्ययन गरेको भए पनि बसको कन्ट्री अफ ओरिजनप्रति विवाद आउने थिएन । भैरहवा भन्सारबाट आफैँले छुटाएर ल्याएको पाँच वटा बस अहिले आएर अस्वीकार गर्नुको पछाडि त्यस बसको शुभारम्भ प्रधानमन्त्रीबाट गरिनुलाई नै मन्त्रालयका कर्मचारीले गल्ती भएको बताएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रधानमन्त्रीबाट उक्त बसको शुभारम्भ गरिने कुराप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए ।
तर, अहिले आएर पर्यटन मन्त्रालयले उक्त बस भारतमा निर्माण भएकोले लिन अस्वीकार गर्दै चीनमा निर्माण भएको बस पठाउन आग्रह गरेको छ । तर, चिनियाँ बीवाईडी कम्पनीले भने उक्त बस भारतमा बनेको कुरालाई स्वीकार गर्दै बस पुनः प्राविधि परीक्षण गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । यस विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयसँग भएका सम्झौता र पत्र मागेको छ । मन्त्रालयले उक्त बस प्राविधिक परीक्षण गर्दा ठिक नभएको र भारतमा बनेकाले अस्वीकार गरिएको जवाफ दिएको छ । बीवाईडीले मन्त्रालयलाई उक्त बस चिनियाँ भन्सार हुँदै कलकत्ता निर्यात गरेको पत्र समेत पठाएको छ । बसको ब्याट्री, इन्जिन र अन्य महत्वपूर्ण कुराको प्राविधिक परीक्षण नै नगरी मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक टोलीको रिपोर्टको आधारमा उक्त बस मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको कुरालाई बीवाईडी चिनियाँ कम्पनीले आश्चर्यको रुपमा लिएको छ । बीवाईडी विश्वकै नम्बर एक इलेक्ट्रिक भेइकल बनाउने एक नम्बर कम्पनीमा नै पर्दछ । विश्व प्रख्यात ब्राण्डलाई पर्यटन मन्त्रालयले के को आधारमा भारतमा निर्माण गरिएको हो भनेर प्रमाणित गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा नबुझएि पनि भारतमा अहिलेसम्म इलेक्ट्रिक बस बनेको तथ्यांक कहीँ पनि भेटिदैन ।
आफैँले शुभारम्भ गरेको बिजुली बस विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यान पनि आकर्षित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारीले उक्त बस सम्झौता बमोजिम चीनमा निर्माण भएको बस आउनुपर्नेमा भारतमा निर्माण भएको बस कम्पनीले पठाएकोले अस्वीकार गरिएको हो भनेर गलत ब्रिफिङ गर्ने काम गरेका छन् । मन्त्रालयले उक्त पाँच वटा बस भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट छुटाउनु अगाडि नै यस विषयमा अध्ययन गरेको भए पनि बसको कन्ट्री अफ ओरिजनप्रति विवाद आउने थिएन । भैरहवा भन्सारबाट आफैँले छुटाएर ल्याएको पाँच वटा बस अहिले आएर अस्वीकार गर्नुको पछाडि त्यस बसको शुभारम्भ प्रधानमन्त्रीबाट गरिनुलाई नै मन्त्रालयका कर्मचारीले गल्ती भएको बताएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रधानमन्त्रीबाट उक्त बसको शुभारम्भ गरिने कुराप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पहलमा लुम्विनी विकास कोषलाई दिएको उक्त बसको साँचो भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्दासम्म साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुको समुउपस्थितिमा साझालाई अस्थायी रुपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको बिजुली बस पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण विवादमा पर्नु भनेको सरकारलाई कर्मचारीहरुले असहयोग गर्नु हो । यति मात्र होइन, यो पाँच वटा बसलाई लिएर बीवाईडी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता नै तोड्ने पक्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । बीवाईडी कम्पनीसँग मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा ११ वटा ‘टि थ्री’ इलेक्ट्रिक कार आउनै बाँकी छ । लुम्विनीमा बढ्दो प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले एडिबीले पाँच वटा बस, ११ वटा कार किन्ने सम्झौता मन्त्रालयसँग गरेको थियो । सम्झौता बमोजिम मन्त्रालयले काम नगरेको गुनासो एडिबीले गरेको छ । जहाँसम्म मन्त्रालयले भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा उक्त बस कन्ट्री अफ ओरिजन इण्डिया लेखेको हुँदा अस्वीकार गरेको बताएको छ, त्यसमा पनि सत्यता छैन । बीवाइडी कम्पनीसँग मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा कन्ट्री अफ ओरिजन इण्डिया, चाइना भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बीवाईडी चीनसँग गरिएको सम्झौता र बीवाईडीले गरेको पत्राचारबाट पनि उक्त बस इण्डियामा बनेको भन्न मिल्दैन । किनभने बीवाईडीले चीनको भन्सारबाट कलकत्ता हुँदै उक्त बस नेपाल निर्यात गर्दा भारतको गोल्ड स्टोन कम्पनीमार्फत निर्यात गर्ने पूर्व जानकारी दिएको छ । बीवाईडले भारतमा निर्मित बस नेपाल पठाउने कुरा कतै उल्लेख गरेको छैन ।
यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले पुनः बसको प्राविधिक परीक्षण ग¥यो भने उक्त बस कहाँ बनेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । जहाँसम्म प्रज्ञापनपत्रमा कन्ट्री अफ ओरिजन इण्डिया लेखिएको छ । त्यसको पछाडि पनि मन्त्रालय नै जिम्मेवार छ । मन्त्रालयले बीवाईडी कम्पनीसँग बस किन्न सम्झौता गरेपछि बसका लागि उसले एलसी खोल्नुपर्ने थियो । एलसी नखोलेकै कारण उक्त बस खरिद गर्न मन्त्रालयले टीटीमार्फत् बीवाईडीको भारत पार्टनर गोल्ड स्टोनलाई रकम पठाएको देखिन्छ । मन्त्रालयले गरेको त्रुटीलाई अहिले आएर ढाकछोप गरिएको छ । आफ्नो कमजोरी जति लुकाएर मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई समेत ढाँट्ने काम गरेको छ । यस विषयमा अख्तियारले गम्भीर छानबिन गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीको नियत के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
