काठमाडौं, १३ साउन । परराष्ट्र सेवालाई निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा आकर्षक सेवा मानिन्छ । विदेश पोष्टिङका कारण यो सेवा आकर्षक बनेको हो । विदेश पोष्टिङमा कानूनबिना नै कर्मचारीलाई अथाह सुविधा दिँदै आएको छ ।
परराष्ट्र सेवामा कर्मचारी मात्र होइन, उनीहरुका परिवारले पनि राज्यकोषबाट प्रशस्त सुविधा पाउने गरेका छन् । कतिपयको हकमा नियम मिचेर समेत उनीहरुले सुविधा लिदै आएका छन् । यो वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्रमा रहेको बेथिती सुधार गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
कानुन विपरीत मनोमानी खर्च
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिने कर्मचारीले बैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, औषधी उपचार खर्च, आवास सुविधा लिने गरेका छन् । यस्तो सुविधा सम्बन्धी कुनै कानून छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय र परराष्ट्रकै सचिवस्तरबाट भएका निर्णयका आधारमा कर्मचारीले यसरी ठूलो रकम सुविधाका रुपमा लिदै आएका हुन् । २३ जेठ २०५१ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एक निर्णयलाई आधार मानेर कर्मचारीहरुले मनोमानी रुपमा सुविधा लिदै आएका छन् । यस्तो सुविधामा मनोमानी खर्च हुँदै आएको छ ।
परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले ४६ लाख रुपैयाँ त आयकर छलेको पाइएको छ । विदेशस्थित नियोगमा कार्यकाल सकिएर फर्किने क्रममा कर्मचारीले ढुवानी खर्च पाउँछन् । त्यसलाई आयमा नजोडी आयकरमा छली गरिएको पाइएको छ । त्यसवापत कर्मचारीहरुले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । जसबाट ४६ लाख रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । यसअघि पनि नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई आयकरमा उन्मुक्ति दिदैं आइएकोमा पटक पटक विवाद भएको थियो ।
परराष्ट्रका कर्मचारीको परिवारका सदस्य सम्बन्धित देश जाँदा टिकट समेत सरकारले खरिद गरिदिएको हुन्छ । उनीहरुको विदेश बसाइको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । यति धेरै सुविधा परराष्ट्रका कर्मचारीले पाएपनि देशको कुटनीति तथा आफ्ना नागरिकको सेवा प्रवाहमा भने नजिता दिन सकेका छैनन् ।
भाडामै सकिन्छ ८४ करोड
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा दुई अर्ब ९५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा र भाडामा यति धेरै रकम खर्च हुने गरेको हो । दुतावास तथा कर्मचारीको भवन भाडामा लिनका लागि मात्र दुई करोड १९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सुरक्षण राखिएको छ ।
विदेशमा नेपालका ३९ वटा नियोग छन् । जसमध्ये ११ वटा दूतावास तथा ९ वटा राजदूत निवास मात्र आफ्नै छन् । बाँकी सबै भाडामा छन् । सरकारले आफ्नो भवन बनाउँदै जाने नीति अघि बढाएपनि त्यो कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । जसकारण भाडाको भार बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ५७ करोड रहेकोमा २०७५÷७६ मा ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अष्ट्रेलिया, मलेसिया, श्रीलंका र पाकिस्तानमा जग्गा आफ्नै भएपनि भवन बनाउनका लागि पहल भएको छैन ।
जग्गा खरिद, भवन निर्माण तथा भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ दिएकोमा, ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावासको घर र जग्गा बेबारिसे छ । भवनको सुरक्षा, तथा बिद्युत् पानीमा मात्र एक वर्षमा करिब १० लाख खर्च हुन्छ । अनाबश्यक रहेको सो जग्गा र भवन बिक्रिको काम हुन सकेको छैन ।
अष्ट्रेलियाको क्यानबेरामा जग्गा खरिद गरिएपनि भवन बन्न सकेको छैन । जग्गा किन्दा ३६ महिनाभित्र भवन बनाइसक्नुपर्ने सम्भ्mौता थियो । तर, ३४ महिना पुग्दा पनि काम भर्खरै सुरु भएको छ । त्यसमाथि पनि पूर्वराजदूत लक्की शेर्पाले स्थानीय ठेकेदारसँग अग्रिम कमिशन खाएको चर्चा व्याप्त छ ।
टिकट खरिदमै अनियमितता ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले टिकट खरिदमा समेत नीतिगत रुपमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । परराष्ट्रले सबै टिकटहरु एउटै ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार फरक रुटमार्फत यात्रा गर्दा सम्झौताभन्दा धेरै पैसा तिर्नुपरेको छ । फरक रुटमार्फत यात्रा गर्दा ७५ लाख, टिकट रद्द, मिति परिवर्तन, रुट परिवर्तनबाट एक करोड १० लाख रुपैयाँ थप भुक्तानी गर्नुपरेको छ । टिकटको ठेक्कामा हुने नीतिगत चलखेलका कारण यसरी एक वर्षमा परराष्ट्रले झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ ।
दोहोरो सुविधा
पती पत्नी नै सरकारी सेवामा रहेको र एक जना विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत रहेमा बेतलबी बिदा लिएर सँगै बस्न पाउने सुविधा निजामती सेवा ऐनले दिएको छ । तर, कतिपयले यस्तो अवस्थामा दुवैतिरको सुविधा समेत लिदै आएको खुलेको छ । बिदा स्वीकृत नगराउने र दुवै तिरको सुविधा लिने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै तोकिएकै कार्यक्षेत्रमा खटिदा समेत विदेशी नियोगस्थित कर्मचारीले ४८ लाख अनियमित तरिकाले भ्रमण भत्ता लिएका छन् ।
बीमामा पनि अनियमितता
विदेशमा कार्यरत कर्मचारीले बीमाको सुविधा पाउँछन् । यसमा पनि पारदर्शीता छैन । अमेरिकामा कार्यरत कर्मचारीले फरक फरक दरमा बीमा गराएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्यूयोर्कको बिमा शुल्क अन्य दूतावासका कर्मचारीको भन्दा बढी छ । प्रति परिवार एक हजार ९ सय ३३ डलर धेरै तिरिएको छ । एउटै कम्पनीमा गरिएको बीमामा अमेरिकाका लागि नेपाली दूतावासले कम रकम तिरेको छ । न्यूयोर्कको दूतावासले बीमा गरेर औषधी उपचारका लागि समेत खर्च गरेको छ ।
त्यसो त एक वर्षमा नियोगहरुमा कार्यरत कर्मचारीले २१ करोड रुपैयाँ उपचार खर्चमा सकाएका छन् । जसमा उनीहरुको कुनै खर्च भएको छैन । यस्तोमा कतिपयले नक्कली बिल समेत पेश गरेको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ ।
किन रोकियो राजदूत नियुक्ति ?
रिक्त हुनुभन्दा अघिदेखि नै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा महिनौं हुँदा पनि परराष्ट्रले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । हाल आठ देशमा राजदूत पद रिक्त छन् ।
धेरै नेपाली रहेको दक्षिण कोरियामा करिब दुई वर्षदेखि राजदूत पद रिक्त छ । श्रीलंका तथा दक्षिण अफ्रिकामा पनि रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । भागबन्डा नमिल्दा सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । अमेरिकामा करिब एक वर्षदेखि अर्जुन कार्कीलाई नै म्याद थप गरेर राखिएको छ ।
पाकिस्तानकी सेवा लम्साल, बेलायतका दुर्गा बहादुर सुवेदीको कार्यकाल असोजमा सकिदैछ । जर्मनीका रमेश प्रसाद खनालको भाद्र तथा बेल्जियमका लोकबहादुर थापाको असोजमा कार्यकाल सकिदैछ ।
भागबन्डा नमिलेकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको हो । समयमा राजदूत नियुक्ति नगर्दा एकातर्फ सम्बन्धित देशमा नेपालको सेवा प्रभावित भएको छ भने, अर्काेतर्फ राजदूतको पालो कुरेर परराष्ट्रका कर्मचारीको ‘करिअर’ समेत प्रभावित बनेको छ । राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत बाहिरबाट तथा ५० प्रतिशत परराष्ट्रका ‘करिअर डिप्लोम्याट’लाई पठाउने गरिएको छ ।
परराष्ट्रमा राजदूत नियुक्ति र नयाँ सचिव बढुवाको लागि चर्काे प्रतिस्पर्धा छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले आगामी असोजबाट अवकाश पाउने भएकाले नयाँ परराष्ट्र सचिवका लागि समेत दौडधुप सुरु भएको छ । परराष्ट्रमा अन्य सेवाका सचिव नआउने भएकाले परराष्ट्रकै सहसचिवहरुबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
सचिवका लागि भरतराज पौडेल, सेवा लम्साल र अमृत राईबीच प्रतिस्पर्धा छ । पौडेल हाल मन्त्रालयमै प्रवक्ताका रुपमा कार्यरत छन् । लम्साल पाकिस्तानमा राजदूतको रुपमा कार्यरत रहेकोमा साउनमा कार्यकाल सकिएर फर्कदैछिन् । राई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली रादजूतका रुपमा न्यूयोर्कमा कार्यरत छन् । सचिव बैरागी भने सकेसम्म मुख्यसचिव नत्र अमेरिकाका लागि राजदूत बन्ने दौडमा छन् ।
