स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हालै सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकले नेपालमा पनि निकै चर्चा पायो । यसको प्रमुख कारण थियो, सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता । एकातिर यस्तो बैठकमा नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली सहभागी थिए भने, अर्कोतिर पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धीपछि दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीबाट विश्वजगतले नेपालको समृद्धिको आगामी यात्राबारे जान्न चाहेको थियो । यसर्थ पनि नेपालका निम्ति डाभोस बैठक दूरगामी प्रभाव राख्ने महत्वपूर्ण र सफल ठहरियो । बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री ओली विश्वको ध्यान नेपालतर्फ खिच्न सफल भए । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक विकासमा आफ्ना नीति, योजना र दृष्टिकोण विश्व आर्थिक मञ्च जस्तो प्रभावशाली फोरममार्फत विश्वका नेताहरू समक्ष उनले जसरी प्रस्तुत गरे त्यसले साँच्चै इमान्दार, दूरदृष्टिसहितको सक्षम नेतृत्व नेपालले पाएको सन्देश सबैतिर प्रवाह गर्न मद्दत ग¥यो ।
बैठकका दौरान प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकासक्रम, शान्तिप्रक्रियाको विषय र संविधान जारीपछिको नेपालले लिएको बाटोबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए । दक्षिण एसियाको राजनीतिक परिदृश्य, प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण विषयको फरकफरक सत्रलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले उद्योगको विकास, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतन्त्र र प्रेस–स्वतन्त्रता, आर्थिक विकासका निम्ति एक–अर्काबीचको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा समेत गहन कुराकानी गर्न भ्याए । विश्वअर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण हिस्सेदार मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, आर्थिक राजनीतिक विचारक, विकसित र प्रभावशाली मुलुकका नेता, ठूला व्यावसायिक कम्पनीका कार्यकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संगठन, व्यवसायिक नेतृत्व गरी झन्डै तीनहजार सहभागी बैठकमा आफ्नो छाप छोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । दशकलामो सशस्त्र संघर्ष आफ्नै मौलिक प्रयासमा टुंग्याएर संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरी विकासको बाटोमा लम्कन खोजेको नेपालको अबको आर्थिक बाटो र लक्ष्यका बारेमा विश्वले चासो व्यक्त गरिरहेको छ । त्यसैले ठूलो मञ्चमा सहभागिता र सम्बोधन गर्न विरलै पाइने मौका प्रधानमन्त्री ओलीले खेर जान दिएनन् ।
बैठकका दौरान लगानीकर्तासँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले कसरी राजनीतिक समस्या सुल्झाउँदै संविधान निर्माण गरी स्थायित्व प्राप्त ग¥यो, लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र के छन्, कानुनी अड्चन हटाएर सरकारले कसरी लगानीका लागि वातावरण बनाउँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट विश्वलाई बताएका छन् । यसले निश्चित लक्ष्यसहित सन् २०२२ अगावै अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्ने, २०३० सम्म मध्य आयको मुलुकमा जाने लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति आधार तयार पारेको देखिन्छ । विश्वका सबै मित्रसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको आह्वान यतिबेला विश्वले सुनेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो आह्वानले आगामी चैत्र १५ र १६ मा काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन सफलताको ढोकासमेत उघारेको छ । साथै, नेपालमा लगानीका निम्ति जलस्रोत, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, जनशक्तिको विकासका पर्याप्त सम्भावना रहेकाले नेपाललाई अब फरक आँखाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । डाभोस बैठकका दौरान विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा थुप्रै कर्पोरेट लिडरहरूसँग साइडलाइन भेटवार्ताहरू भएका छन् । ती भेटमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रतिनिधिले नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरूका रुचि बुझ्ने, आर्थिक र विकासका दृष्टिले नेपालको आवश्यकताबारे बुझाउने, लगानीका निम्ति नेपाल नै किन रोज्ने भन्ने औचित्य पुष्टि गर्दै नेपालमा विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश दिएका छन् ।
सरकार बनेको पछिल्ला ११ महिनाको अवधिमा नेपालमा जलमार्ग र रेलमार्गको विकास अघि बढिरहेको छ । कोलकाता बन्दरगाह पुग्न एक डेढ सय किलोमिटर मात्र बाँकी हुनेगरी जलमार्गको विकास हुँदैछ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गका निम्ति विश्वबैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिने प्रयास भइरहेको छ । त्यसका लागि सर्भे र लागत अनुमानका काम भइरहेका छन् । वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गबारे भारत सरकार र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि चीनसँग काम अघि बढिरहेको छ । क्षेत्रफलका हिसावले विश्व मानचित्रमा सानो भए पनि विशाल भूगोल र साढे दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारत र चीनका ठूला बजारसम्म हाम्रो पहुँच भएको यथार्थ विश्वसामु राख्न पाउँदा धेरै लगानीकर्ताको ध्यान पक्कै नेपालले तानेको छ । अब नेपालमा द्वन्द्व छैन, निर्धक्क लगानी गर्न सकिन्छ र शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग राख्ने अवसर पनि डाभोस बैठकले जुराएको छ । समग्रमा डाभोस बैठकमा दीर्घकालीन महत्वका दृष्टिले नेपालको सहभागिता प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ उपलब्धिमूलक बनेको छ ।
