काठमाडौं । सडकबाटै सरकार ढाल्छु भनेर चुनौति दिँदै हिँडेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबार साँझ हस्याङफस्याङ गर्दै बालुवाटार छिरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो र गम्भीर कुराकानी गरे र हसिँलो मुहार बनाएर बालुवाटारबाट फर्किए । स्रोतका अनुसार बालुवाटार प्रवेश गर्दा भने देउवाको अनुहारमा चमक थिएन । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले बनाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजविन आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिन लाग्दा भइरहेका अस्वाभाविक हर्कतका कारण देउवा पनि चिन्तित थिए । उनको चिन्ताको स्वभाविक कारण थियो, द्वन्द्वकालमा उनी पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यति मात्र होइन, उनकै नेतृत्वमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाई सेना परिचालन भएको थियो । संकलटकालकै अवधिमा हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाउनुप¥यो । ‘आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका विषयमा पछि छलफल भएको थियो । तर, देउवाको मुख्य सरोकार द्वन्द्वकालीन मुद्दामै थियो,’ स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो, ‘तीन दिनअघि मात्रै पश्चिमा देशहरूका राजदूतमार्फत सरकारलाई दबाब बढाउन प्रयास गरेका देउवा त्यसको ‘ब्याक फायर’बाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओलीको शरणमा आए जस्तो देखिन्थ्यो ।’
‘तीन दिनअघि मात्रै पश्चिमा देशहरूका राजदूतमार्फत सरकारलाई दबाब बढाउन प्रयास गरेका देउवा त्यसको ‘ब्याक फायर’बाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओलीको शरणमा आए जस्तो देखिन्थ्यो ।’
त्यसको तीन दिनअघि गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्यान्डमा थिए । विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिइरहेका प्रधानमन्त्री नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको सफल अनुभव साटिरहेका थिए । तर, यता नेपालमा भने उनी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध वृहत् घेराबन्दीको असफल प्रयास चल्यो । सदनमा देउवा नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, सडकमा सामाजिक अभियन्ताको भेषमा रहेका डा. गोविन्द केसीले मोर्चाबन्दी कसेका थिए । प्रतिपक्षीको मोर्चाबन्दीलाई नै सघाउने गरी नेपालस्थित कतिपय पश्चिमा देशका राजदूतसमेत बिहीबार विज्ञप्तिा जारी गरेर आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पारिदिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले कुटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको जनअनुमोदित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारविरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेका थिए । नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिलाको रूपमा रहेको शान्तिप्रक्रियामा चिन्ता देखाए जस्तो गरी ती राष्ट्रका कुटनीतिज्ञले सरकारविरोधी आन्दोलनलाई बल पु¥याउन खोजेको देखियो । त्यसोतः केही दिनअघि गंगामाया अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भवन अगाडि उभ्याएर गुहार माग्न लगाइनु, त्यसै दिन डा. गोविन्द केसीको १६औं अनशनको बहानामा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने बुँदा थपिनु, डाभोसमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कतिपय प्रश्न तेस्र्याइनुले पनि यो नियोजित थियो भन्ने स्पष्टै बुझिन्थ्यो । तर, यसले सरकारलाई त कुनै असजिलो बनाउन सकेन । बरु, देउवाको चिन्ता बढाइदियो । पश्चिमाहरूले नियोजित रूपमै द्वन्द्वको खेती फस्टाउन खोजेको स्पष्ट हुँदै गयो । संसद्मा अवरोधका बाबजुद स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि कांग्रेस त्यहाँ असफल देखियो । डा. केसीको आन्दोलन सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ स्वास्थ्य दिलाउन नभई कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारविरुद्ध थियो भन्ने छर्लंग भएसँगै कांग्रेस सडकमा समेत एक्लै पर्न थाल्यो । पश्चिमाहरूको विज्ञप्तिको बाहिरी पक्ष द्वन्द्व समाधानका निम्ति सरकारलाई दबाब दिनु जस्तो देखिए पनि भित्र अर्कै रहस्य रहेको आभास भएपछि देउवा खुत्रुकै भए । पश्चिमाहरूले विज्ञप्ति निकालेकै दिन नेपाल सरकारले पनि आफ्नो अडान प्रष्ट पारिसकेको थियोे । पश्चिमी देशका राजदूतहरूको वक्तव्यमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचबाटै जवाफ दिँदै ‘गुटबन्दी र गठजोड’ को संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो– ‘संयुक्त वक्तव्य ! यस प्रकारको गठजोड गर्नु, यस प्रकारको गुटबन्दी गर्नु कुनै जरुरी छैन, कुनै पनि एम्बेसीहरूलाई । कुनै पनि देशलाई । किन गर्नुप¥यो ? द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु राम्रो होइन र ? द्वन्द्व थियो, मारामार थियो, हामीले व्यवस्थापन ग¥यौं । लडाइँ सिद्धियो । अब त्यसका घाऊहरू अलिकति होलान्, त्यसलाई हामी समाधान गर्छौं । बीचबीचमा अनेक कुराहरू आउने, त्यस्तो कुराहरु चाहीँ नहुनु राम्रो । शान्तिको पक्षमा सबैले लाग्नुपर्छ । शान्तिको पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । हिंसाका बेला भएका घाउ खतहरू कोट्याउने हैन, त्यसमा मल्हम लगाउने दिशामा सबैले काम गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा मित्रहरूसँग त्यसैप्रकारको हार्दिकता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।’ सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सबै सरोकारवालाको अधिकतम सहमतिमा टुंगो लगाउन नेपालले आफ्नै मोडल स्थापित गरेको भन्दै सम्झाउन आवश्यक नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिए । यसले देउवालाई बालुवाटार धाउन बाध्य बनायो ।
मोर्चाबन्दीका खतरा कायमै सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने मनसुवा तत्काल सफल हुन नसके पनि संसारकै कम्युनिष्टहरूका लागि आशाको दियो बनेको ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध तिनको मोर्चाबन्दी जारी रहने थुप्रै संकेत भने मिलेका छन् । पारिवारिक भेटका नाममा केही समयअघि नेपाल आएर इयान मार्टिनले गरेका गोप्य भेटवार्ताहरू, संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भन्दै सुरु गरेको द्वन्द्वकालीन एजेन्डाको खेती, पछिल्ला दिन बढेको पश्चिमा देशका राजदूतहरूको सन्देहात्मक भेटघाट आदिले पनि नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना हुन नदिन विभिन्न स्वार्थसमूह सकृय रहेको स्पष्टै छ । यतिबेला सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, नेपाली सेना, द्वन्द्वका पीडितहरू र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँग न्युनतम सहमति कायम गरी संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रयासरत छ । यसक्रममा सरकारले एउटा मोडालिटी तयार पार्दैछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सरकारका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले त्यस्तो मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने छलफलमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाइरहेका छन् । उनीहरूले विशेष गरी अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतसँग लगातार छलफल चलाएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच यसबारे पटकपटक छलफल चलिसकेको छ । स्रोतका अनुसार त्यस्ता छलफलमा कतिपय बेला शान्तिसम्झौतामा योगदान गरेका अहिलेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनः तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकसमेत सहभागी हुने गरेका छन् । शान्तिप्रक्रियाको एउटा हिस्साका रूपमा रहेको नेकपा माओवादीका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डसँगै देउवासमेत यो प्रक्रिया टुंगोमा कसरी लगाउने भन्नेमा गम्भीर चिन्तित देखिएको बताइन्छ । तर, तिनै देउवाको पार्टीले सरकारविरुद्ध थालेको मोर्चाबन्दीलाई सघाउ पु¥याउने गरी पश्चिमा देशले विज्ञप्तिबाजी गर्नुले भने देउवाको दोहोरो भूमिका उजागर गरेको छ । अन्तत्वगत्वा यसले देउवालाई नै अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको प्रयास २०७२ मा संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न गम्भीर गृहकार्य गरेको थियो । त्यसैवेला धेरै हदसम्म सबै पक्ष सहमत हुने गरी काम भएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । ओलीकै नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको सकृयतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा अनौपचारिक मस्यौदा तयार भएको थियो । त्यसैलाई सबै पक्षसँगको परामर्शबाट अन्तिम रूप दिने गरी अहिलेका कानुनमन्त्री ढकालले प्रयास गरिरहेका छन् ।
