काठमाडौं, १८ साउन
प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल प्रहरी(केन्द्रीय प्रहरी) मा आउन पाउने भएका छन् । प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी) पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवा शर्त सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक’मा डिएसपी बढुवामा २० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छ । जसमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीका इन्सपेक्टरहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । लोक सेवा आयोगको समेत सहभागीतामा यस्ता प्रावधान राखेर प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीलाई केन्द्रमा आउने बाटो राखिएको छ । यो प्रावधान नेपाल प्रहरीमै इन्सपेक्टरका लागि पनि फाष्ट ट्रयाक बढुवा हुनेछ । बाँकी ८० प्रतिशत पदमा भने नियमित प्रक्रियाबाट फाइल बढुवा हुने छ ।
नेपाल प्रहरीले इन्सपेक्टर आठ वर्ष पदावधि पुगेका इन्सपेक्टरले डिएसपी बढुवामा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने पाँच वर्ष पदावधि पुगेपछि नै डिएसपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय छ । अन्य माथिल्लो पदमा तत्कालका लागि नेपाल प्रहरीबाट काजमा खटिनेछन् । डिएसपीमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले क्षमतावान इन्सपेक्टरहरुलाई छिटो बढुवाको बाटो समेत खोल्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
२० जिल्लामा संघीय प्रहरीको कार्यालय हुने ट्राफिक कार्यालय पनि केन्द्रमै
सातै प्रदेशमा रहेको ट्राफिक कार्यालय पनि केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै हुने भएको छ । समन्वय सम्बन्धि ऐनमा राष्ट्रिय राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिएकाले अहिले एसपीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशस्तरीय ट्राफिक कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै राख्ने सहमति भएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भने प्रदेश प्रहरीको कमाण्डमा हुने छन् । गृहसचिव अध्यक्षताको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने समिति प्रदेशस्तरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल सातै प्रदेशमा एसएसपीको कमाण्डमा रहेका संघीय प्रहरी इकाई केन्द्रीय प्रहरीको प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुनेछ । सोही कार्यालयले सबै जिल्लाको निर्देशन र नियमनमा सबै जिल्लामा ठूला अपराधको अनुसन्धान र अनुगमन हुनेछ । त्यस्तै करिब २० जिल्लामा अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको कार्यालयहरु रहनेछन् । खासगरी ठूला जिल्लामा यस्ता कार्यालयहरु राख्न लागिएको छ । त्यस्तै हरेक प्रदेशमा ब्याकअप फोर्सका रुपमा केन्द्रीय प्रहरी मातहत दंगा नियन्त्रण राख्ने सहमति पनि भएको छ । ‘यही हप्ताभित्र केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको टुंगो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने,‘साउनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने र भदौबाट समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने हाम्रो योजना छ ।’ सफ्टवेयरमार्फत प्रहरीको समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ ।
समायोजनअघि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन हुने
प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्यसञ्चानल, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
सो ऐनमा तीन वटा विषय संशोधन गर्न लागिएको छ । पहिलो र सर्वाधिक महत्वको विषय भनेको उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी(केन्द्रीय प्रहरी)ले हेर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । गत फागुन कार्यान्वायनमा गएको सो ऐनमा केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाबारे केही प्रष्ट उल्लेख थिएन । सोही अन्योलताका कारण समायोजन प्रक्रिया रोकिदै आएको थियो ।
गत बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीको हुनेगरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यससम्बन्धि कानूनी व्यवस्था नभएको ब्रिफिङपछि उनले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए । उपत्यकालार्य संघीय राजधानी प्रदेशको अवधारणाअनुसार नेपाल प्रहरीले काम गर्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । डिआईजीको नेतृत्वमा रहेको हालको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम अब संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय हुनेछ । मातहतका प्रहरी कार्यालयको नाम तय भइसकेको छैन । यद्यपी यस्तो प्रावधानमा बागमती प्रदेशले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । संविधानमा यस्तो प्रावधान भएको भन्दै उसले संवैधानिक अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने मुद्दा समेत नेपाल प्रहरीले हेर्ने भनेर राखिएकोमा त्यो पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐन सात प्रकारका मुद्दा नेपाल प्रहरीले हेर्ने उल्लेख छ । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धि कसुर, अध्यागमन सम्बन्धि कसुर, संगठित अपराध सम्बन्धि कसुर, आतंकवादसम्बन्धि कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धि कसुर र साइबर अपराधसम्बन्धि कसुरको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । अध्यागमन सम्बन्धि कसुर छानबिनको अधिकार अध्यागमन विभागलाई भएकाले सो कुरा सच्याउन लागिएको छ । त्यस्तै कारागारसम्बन्धि कसुर(कैदी भागे–भगाएको) घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने छ । यी संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्मा संशोधनको मस्यौदा पठाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐन संशोधन हुन्छ । हाल संशोधनको अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । साथै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयसम्बन्धि नयाँ नियमावली पछि अघि बढाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
