यसरी हुँदैछ प्रहरी समायोजन

काठमाडौं, २० साउन । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको कामलाई तिव्रता दिएको छ । यही साता सबै प्रदेश र केन्द्रको दरबन्दी टुंगो लगाएर समायोजनको काम अघि बढाउन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।

विवाद रहेको केन्द्रीय राजधानीको विषय टुंगो लागेपछि समायोजन अघि बढाउन लागिएको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै समायोजनको खाका तयार पारे पनि केही विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीको राय लिएर टुंग्याउन चाहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले समय नदिंदा समायोजन प्रक्रिया नै रोकिएकोमा अब, प्रक्रिया अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश समन्वयसम्बन्धि ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीले हेर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै समायोजनको खाका तयार पारे पनि केही विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीको राय लिएर टुंग्याउन चाहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले समय नदिंदा समायोजन प्रक्रिया नै रोकिएकोमा अब, प्रक्रिया अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृहसचिव नेतृत्वको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने समितिको बैठक बसेर संघ र प्रदेशको दरबन्दी टुंगो लगाउने छ । लगत्तै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सबैको आवेदन आएपछि समायोजन ऐनका प्रावधानअनुसार सफ्टवेयरमार्फत समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार समायोजन भइसकेपछि एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा सरुवा हुन मिल्दैन । तर, केन्द्रको डिएसपी पदमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेशका इन्सपेक्टरहरु पनि बढुवा हुन पाउनेछन् ।

समायोजनका लागि गृहले अनलाइनमार्फत आवेदन माग्ने छ । प्रहरी समायोजन ऐनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने र त्यसभन्दा अन्य प्रहरीलाई काजमा प्रदेशमा खटाउन सकिने उल्लेख छ । एक महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने र करिब पाँच महिना सम्पन्न गर्ने गृहको योजना छ ।

प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन पनि सफ्टवेयरमार्फत नै गरिएको थियो ।

समायोजन निर्णय गर्दा निष्पक्ष हुने भएकाले सफ्टवेयरको सहयोग लिन लागिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा कतिपय समस्यासमेत देखिएको थियो । त्यस्ता समस्यासमेत नहुने गरी समायोजन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर सफ्टवेयरमार्फत कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ । समायोजन भएको कार्यालयमा एक महिनाभित्र नजाने प्रहरीहरु बर्खास्त हुनेछन् । समायोजनमा जाने प्रहरीले दुई ग्रेड बढुवाको सुविधा पाउने सहमति भइसकेको छ ।