समृद्ध नेपालको यात्रा

२०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा जागेको उत्साह, अहिले फेरि निराशामा बदलिन थालेको छ । समृद्धिको यात्रामा नेपाल ११४ मुलुकभन्दा पछि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तीन करोड जनताले खोजेको मुलुकको समृद्धि मात्र हो । राजनीतिक पार्टी र नेताहरुमा राजनीतिक सुझबुझ नभइकन समृद्धि सम्भव छैन । मुलुकमा लामो संक्रमणपछि संविधान निर्माण र चुनाव भएसँगै यसको कार्यान्वयनको क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको निर्माणसँगै सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा छ । निजी क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आम नागरिक आर्थिक समृद्धिको पर्खाइमा छन् । तर कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा समृद्ध नेपाल निर्माणको अवसर हालको नेकपाको दुईतिहाइ सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।

नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय करिब एक हजार अमेरिकी डलर छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा उद्योगको संख्या करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ । औद्योगिक श्रमिकको संख्यामा पनि सोही अनुपातमा कमी आएको छ । लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा जान सकेन । अनियन्त्रित बसाइँसराइ, वनजंगल विनास, अव्यवस्थित शहरीकरण, सडक सञ्जाल र पारवहन व्यवस्थाको कमी, अन्य पूर्वाधारमा कमी, उद्योगधन्दा र उद्यमशीलतामा ह्रास, बेरोजगारी, युवाशक्तिको पलायन र सुशासनको अभाव विकासका थप चुनौतीहरु बनिरहेका छन् । हाल आएर उद्योगमा विद्युत आपूर्तिमा केही सुधार आएको छ । तापनि नीतिगत सुधार र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नभएको कारण अर्थतन्त्रले गति लिनसकेको छैन । उच्च प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । नेपाली उत्पादनको लागत महंगो भएको कारण विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

आर्थिक सुशासनको अभावमा इमान्दार उद्योग व्यवसायहरु कमजोर भएका छन् भने काममा ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रवृत्तिमा व्यापक वृद्धि भएबाट आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण अहिले पनि कायमै छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि तथा गुणस्तर सुधार गरी निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको निकासी वृद्धि गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

नेपालमा बन्द हड्ताल, कोर्टेलिङ, फितलो अनुगमन, खाद्यान्नको मागअनुरुप उत्पादनको कमीलगायतका कारणले वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा समस्या देखापरेको छ । बजारको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र सक्षम बजार संयन्त्रमार्फत आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु, खाद्य वस्तुको सहज आपूर्ति बनाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइराख्नु चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

केही समय पहिले सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट नेपालमा लगानी गर्न देखाएको उत्साह र व्यक्त आशयलाई वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति गर्न लिएको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी दशकलाई ‘लगानी तथा विकासको दशक’ घोषणा गर्नुपर्छ ।

अन्तर प्रदेश समन्वय

प्रदेश–प्रदेशबीच सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेशले छाता ऐनअन्तर्गत लगानीका आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी नीति कार्यान्वयन गरी आफ्ना प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्य प्रदेशका नागरिकभन्दा उच्चस्तरको बनाउन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । जुन प्रदेशले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्छ, उक्त प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

राज्य पुनःसंरचनासँगै प्रादेशिक योजना निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्वरहित सदुपयोग हुनु पर्दछ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन हालको करको संरचनामा वृद्धि नगरी नयाँ आर्थिक गतिविधिहरुको अवसर सिर्जना गरिनुपर्दछ । यसका लागि अन्तर प्रदेश स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थालाई हटाउँदै लगिएको सन्दर्भमा नेपालभित्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत हुनसक्ने दोहोरो वा तेहोरो कर लाग्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गरी एकै ठाउँमा कर लाग्ने प्रावधान बनाइनुपर्दछ । यसरी संकलित कर वित्तीय आयोगमार्फत उचित बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तन, इरान र उत्तरकोरियाको परमाणु कार्यक्रम आदि विषयमा विश्व एकमत हुन नसकेको अवस्था छ । अमेरिका तथा चीनको सम्बन्ध राम्रो हुनसकेको छैन । विश्व यिनै देशबीच ध्रुवीकृत हुने अवस्थामा छ । विस्तारै चीनले विश्वसामु आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउँदैछ । बिआरआईमार्फत क्षेत्रीय प्रभुत्व सावित गर्दैछ । त्यही गतिमा आर्थिक विकाससमेत गरिरहेको अवस्था छ । चीनको दक्षिणी समुद्रको विषयसमेत विवादमा छ । अर्कोतिर भारतले रणनीतिक तवरले अमेरिका, जापान अस्ट्रेलियाजस्ता बलिया पश्चिमा मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ भने दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न अगाडि बढिरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको समस्या

राज्यकातर्फबाट किसानले सहायता तथा अनुदान नपाउनु, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुनु, सिँचाइको अभाव, मलखादको समयमा उपलब्ध नहुनु, करार खेतीको कानूनी व्यवस्था नहुनु आदि कारणले कृषिको व्यवसायीकरण तथा यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन । नेपालमा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न दीर्घकालीन नीतिहरु लागू भए पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुनसकेको छैन । तसर्थ, यस्ता दीर्घकालीन रणनीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न कार्यक्रमसहित उचित बजेटको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । कृषिको वृद्धिदर लक्ष्य पूरा गर्न चार वटा सिँचाइ कार्यक्रम (सिक्टा सिँचाइ योजना, बबइ सिँचाइ योजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ योजना र भेरी बबइ डाइभर्सन योजना) को बिनाविलम्ब सम्पन्न गरिनु पर्दछ । रासायिनक मलको समयमा सहज उपलब्धताका लागि कृषि मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न तयार गरको सम्भाव्यता अध्ययनअनुरुप काम अगाडि बढाइनु पर्दछ ।

पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन

कोभिड–१९ पछिको नेपालको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको छ । नेपालको प्रकृतिक सम्पदा तथा यहाँ विकास भइरहेका साहसिक खेल तथा पर्यटनले यसको झल्को देखाइसकेका छन् । नेपालले तयार गरेको ‘टुरिजम भिजन २०२०’ अनुसार प्रतिवर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र दश लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको छ । यसै अन्तरगत पर्यटनको विकासका लागि महत्वपूर्ण तथा सहायक हुने ग्रामिण कृषि, स्वास्थ्य, साहासिक पर्यटन र पर्यटन शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य उक्त भिजन २०२० मा रहेको यथार्थतामा पर्यटन विकासको यथेष्ट सम्भावनाका बाबजुद स्तरहीन पूर्वाधार, अन्य देशको तुलनामा न्यूनस्तरको सेवा, लगानीको वातावरणको कमी, पर्यटन विकास सम्बन्धी निकायहरु र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित गति हासिल गर्न सकेको छैन । पर्यटनलाई निजी क्षेत्रले अगाडी बढाउने गरि सरकारले पर्यटन विकासको ठोस नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यसका लागि निम्न कार्यहरु गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा भएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा अन्य प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको अविलम्ब निर्माण गरिनु आवश्यक छ । पर्यटन तथा सहासिक पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु जस्तै सुविधा सम्पन्न होटल, यातायातको विकासमा जोड दिइनु पर्दछ । सहज आन्तरिक उडानहरुको व्यवस्था, आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा नयाँ प्रविधिको जडान गरिनु पर्दछ । खोजी नभएका अन्य पर्यटकीयस्थलहरुको पहिचान गरिनु आवश्यक छ । तिव्रगतिमा बग्ने नदीनाला, पहाड तथा हिमाललाई लिएर साहसिक पर्यटनको विकास गरिनु आवश्यक छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा विकास हँुदै गरेको होमस्टेजस्ता सामाजिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।

रोजगारी तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि

नेपालका उद्योगहरुले सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा एकातिर उद्योगहरु न्यून क्षमतामा सन्चालन गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ बेरोजगारीको संख्या बढ्दो छ । यसका लागि सार्वजनिक– निजी साझेदारीको अवधारणामा रोजगारीमा आधारित जनशक्तिको विकासमा केन्द्रित गरी नयाँ सरकारले व्यवसायिक सीप विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । श्रमिकको दक्षतामा अभिवृद्धि भई गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्दछ ।

सूचना प्रविधि

आजको विश्व सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित हँुदैछ । विश्वका १० ठूला कम्पनीहरु सबै सूचना प्रविधिमा आधारित छन् । विश्वमा स्मार्ट सिटीहरुको विकास भइरहेको छ । मानवरहित सवारी साधनहरुको विकास भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले समेत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न आवश्यक छ । तथ्यांकलाई मान्ने हो भने हरेक नेपालीहरुसँग मोबाइल फोन छ । तर हामी त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रविधिक क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक शिक्षालयहरुमा व्यापक लगानी गर्न आवश्यक छ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका बिपीओएसको क्षमता अभिवृद्धि गरी यस्ता संस्थाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ । इन्टरनेटको क्षमता वृद्धि गरी यसको उचित प्रयोगका लागि देशैभरि यसको पहुँचलाई व्यापक बनाइनु पर्दछ ।