काठमाडौं, २७ साउन । नयाँ मौद्रिक नीति जारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको पर्खाइमा बसेको देखिन्छ । बैंकले एकीकृत निर्देशनमा आवश्यक संशोधन लगत्तै मर्जरको लागि बैंकहरूलाई अप्रत्यक्ष दबाब समेत दिएको छ । हालै जारी निर्देशनमा भनिएको छ ‘एउटै व्यक्ति र समूहद्वारा प्रबर्द्धन गरिएको एकाघर परिवार एवम् व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्न र गाभिनुपर्ने छ ।’
प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै क्रस होल्डिङ भएका वाणिज्य बैंकहरूमा बंगलादेश र एनसीसी, एनआईसी र एनएमबी, सिटिजन र सिभिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयन, लक्ष्मी र सिद्धार्थ मुख्य हुन् । अर्कोतर्फ नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा स्वयम् नेपाल सरकारको र धेरैवटा बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी भएकाले त्यो पनि क्रस होल्डिङ्ग नै हो । यस सम्बन्धमा बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।
बैंकले विगतदेखि नै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान अनुरोधसहित विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्दै आएको थियो । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न सुविधाको घोषणा र प्रोत्साहन गरिएको छ । तरपनि, लगानीकर्ता र उच्च व्यवस्थापनको छुट्टाछुट्टै स्वार्थका कारण अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुखले मर्जर भनेपनि दिलैदेखि खटिएक छैनन् ।
स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छिटोमा पहिलो त्रयमास र ढिलोमा पुस मसान्तभित्र स्वेच्छिक ढंगले मर्जरको प्रक्रिया अघि नबढाएमा केन्द्रीय बैंकले नै तोकेर मर्जर गराउने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पदबहालीपछि अनौपचारिक रूपमा एकजना वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट तथा बैंकरलाई क्रस होल्डिङमा रहेका बैंकहरूको सूची तयारी गरेर सहयोगको लागि गरेको आग्रहबमोजिम नै बैंकले अन्तिम अवस्थामा फोर्स मर्जर गराउने छ । हुनतः केन्द्रीय बैंकले आफूले संकलन गरेको क्रस होल्डिङ्को सूचीलाई गोप्य राखेर स्वयम् बैंकहरूसँग पनि त्यसको विवरण मागेको थियो । एउटै समूह वा व्यक्तिको स्वामित्वलाई क्रस होल्डिङ भनिन्छ ।
स्रोतका अनुसार यतिखेर स्पष्ट रूपमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरूमा ठूलो क्रस होल्डिङ स्वामित्व रहेको देखिन्छ । त्यस हिसाबले चालु आर्थिक वर्षमा बढीमा आठ वटा र घटिमा छ वटा बैंकलाई मर्जरमा लैजान सबै किसिमको पहल गर्ने केन्द्रीय बैंकको रणनीति हो । अर्को वर्ष त्यसैको हाराहारीमा मर्जर गराउँदा आगामी तीन वर्षमा बढीमा १५ वटा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति हुने गरी कार्य अघि बढाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका एकजना अधिकृतले बताएका छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै क्रस होल्डिङ भएका वाणिज्य बैंकहरूमा बंगलादेश र एनसीसी, एनआईसी र एनएमबी, सिटिजन र सिभिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयन, लक्ष्मी र सिद्धार्थ मुख्य हुन् । अर्कोतर्फ नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा स्वयम् नेपाल सरकारको र धेरैवटा बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी भएकाले त्यो पनि क्रस होल्डिङ्ग नै हो । यस सम्बन्धमा बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा अधिक क्रस होल्डिङ्ग भएका वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको बताइन्छ । झण्डै आधा दर्जन जति बैंकहरू टिक्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । पर्याप्त पुँजी अभावका कारण उनीहरूको भविश्य अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । यसलाई मध्यनजर गदै केन्द्रीय बैंकले बलियासँग निर्धा बैंकहरू गाभ्ने अर्को रणनीति पनि सँगसँगै अघि बढाउने एकजना कार्यकारी निदेशकले बताएका छन् । यसको लागि पनि पहिलो चरणमा क्रस होल्डिङ्गका बैंकहरूबीच मर्जर गराएपछि दोस्रो चरणमा वित्तीय दृष्टिकोणले निर्धा बैंकहरूलाई ठूला बैंकमा गाभ्नको लागि आवश्यक तयारी गरिने बताइएको छ ।
उनका अनुसार अधिक जोखिममा बाँचिरहेका सिभिल बैंक, सेञ्चुरी बैंक, एनसीसीलाई तत्काल ठूला बैंकमा नमिलाउने हो भने बजारमा धेरै समय टिक्नसक्ने छाँट छैन । वित्तीय अवस्थासँगै ती बैंकमा लामो समयदेखि संस्थागत सुशासन समेत कमजोर रहँदै आएको थियो । त्यसैगरी जेनतेन व्यवसाय टिकाएका अन्य बैंकहरूमा सनराईज, प्राइम, मेगा, लक्ष्मी देखिएका छन् । तीनलाई पनि ढिलो चाँडो ठूला र बलियासँग गाभ्नुको विकल्प नभएको केन्द्रीय बैंकको मर्जर रोडम्यापमा उल्लेख छ ।
