इजरायल–युएई सम्झौताले अरब जगतमा फाटो

• विजयकृष्ण श्रेष्ठ

अरब जगतमा इजरायलको उपस्थिति भनेको हेर्दा नै कागको बथानमा बकुल्ला छिरे जस्तो देखिन्छ । तर अमेरिकी प्रभावका कारण इजिप्टसँगको क्याम्प डेभिड सम्झौता र जोर्डनसँगको अरावा उपत्यकामा भएको शान्ति सम्झौता पछि अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग पनि शान्ति सम्झौता हुने घोषणा भएको छ । विश्व मामला र इतिहासमा चाख राख्नेहरूका लागि गत विहीबार एउटा अति नै महत्वपूर्ण घटना भएको छ । अब हुने शान्ति सम्झौताको नाम चाहिँ अब्राहम सन्धि भनी राखिएको छ । यो शब्द पनि बडो महत्वपूर्ण छ किनकि अब्राहम यहूदी, इसाई र मुसलमानका लागि संरक्षक पुर्खा नै हुन् । हामी पूर्वीया धर्म मान्नेहरू यी धर्मलाई संयुक्त रूपमा अब्राहम धर्म भन्छौँ नै ।

चुनावी दौडमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १३ अगस्टको साँझ एक ट्विट गर्दै भने– निकै ठूलो ब्रेकथ्रू! हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्सले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता गरे । त्यसपछि ह्वाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रम्पले नै यो सम्झौताको घोषणा गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकासहित तीन देशको संयुक्त वक्तव्य निस्क्यो । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी नै छ ।

वक्तव्यको पाठको अंश यस्तो प्रकारको छ, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, अबु धाबीका युवराज एवं संयुक्त अरब इमिरेट्सका नायब सर्वोच्च कमाण्डर शेख मोहम्मद बिन जायेदका बीच आज संवाद सम्पन्न भयो । इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्सका बीच सम्बन्धको पूर्ण सामान्यीकरण गर्न सहमति भयो । यो ऐतिहासिक कूटनीतिक ब्रेकथ्रुले मध्यपूर्वमा शान्तिलाई अगाडि बढाउनेछ । यस क्षेत्रमा नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोली बाटो बनाउन यो तीन नेताको कूटनीति, सोचका साथै इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्सको साहसको दसिप्रमाण हो ।

लगानी, पर्यटन, प्रत्यक्ष उडान, सुरक्षा, दूरसञ्चार, प्रविधि, ऊर्जा, स्वास्थ्यसेवा, संस्कृति, वातावरण, दुई देशमा राजदूतावासको स्थापना र पारस्पारिक हितका अरु क्षेत्रमा सम्झौता गर्न दुई देशका प्रतिनिधिहरू आउँदो हप्तामा भेटवार्ता गर्नेछन् ।

यस कूटनीतिक ब्रेकथ्रूको बदौलत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनुरोधमा र संयुक्त अरब इमिरेटस्को समर्थनमा इजरायलले राष्ट्रपतिको दृष्टिअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्ने काम निलम्बन गर्नेछ ।

कुरा हेर्दा बुझिन्छ, यो चुनावमा खटिएर हार्ने सम्भावना देखेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फालेको तुरुप कार्ड हो । तर जुनसुकै निहुँमा भएको काम भए पनि परिणामका दृष्टिले यो सन्धि सम्पन्न भएमा यसले पश्चिम एसियामा ठूलो महत्व राख्नेछ । पहिलो कुरा त तेस्रो अरब देश र इजरायलका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनु भनेको इतिहासमा निकै ठूलो महत्व राख्ने कुरा हो भने दोस्रो कुरा यो सम्बन्धका लागि इजरायलले जोर्डन नदीको पश्चिमी किनारामा रहेका बाइबलकालीन ऐतिहासिक स्थलहरू यहूदिया र सामरियामाथिको आफ्नो सम्प्रभुताको दाबी निलम्बन गर्नेछ । यो भूभाग इजरायलले सन् १९६७ को युद्धमा जितेदेखि नै इजरायलको अधीनमा रहँदै आएको छ । यहाँ दावी गर्ने काम निलम्बन मात्र भनिएको छ, दावी नै छोड्ने भनिएको छैन ।

अरब र इजरायलको समस्याको जड भनेको नै प्यालेस्टाइनीहरूलाई आफ्नो भूमिको मालिक बनाउनु नै हो । तर प्यालेस्टाइनीहरूको समस्याका बारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख छैन । यसर्थ दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध स्थापना हुनु भनेको प्यालेस्टाइनीहरूको लक्ष्यलाई अरब देशहरूले परित्याग गर्दै जानु नै हो । अमेरिकी राष्ट्रप्रति ट्रम्पको अन्धराष्ट्रवादी नीतिले प्यालेस्टाइनी जनताको अस्तित्व मेटाउने तर्फ नै अग्रसर छ । इरानका सैन्य कमाण्डर सुलेमानीको हत्या, इजरायलको बस्ती विकासमा समर्थन जस्तो काम गरेको ट्रम्प प्रशासनको यो एउटा अर्को करामत हो ।

यसो त संयुक्त अरब इमिरेट्स् अमेरिका समर्थक देश नै रहिआएको छ । उसले फारसको खाडीमा इरान समर्थक व अमेरिकाविरोधी गतिविधिलाई निस्तेज गर्न जासुसी र सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको हो । त्यसैले ट्रम्पका लागि यो सम्झौता कुनै कसरत गर्नुपर्ने कुरा थिएन, खास त एउटा आइडियासम्मको कुरा थियो । सम्झौताको घोषणा लगत्तै दुई देशका बीच प्रत्यक्ष टेलिफोन सेवा सञ्चालन भएको समाचार आएको छ, यो कुनै ठूलो कुरा होइन । दुई देशमा राजदूत पनि बस्लान् । प्रत्यक्ष उडान पनि होला । विश्व राजनीतिका दृष्टिमा यी ठूला कुरा हुने छैनन् किनकि पुरानो अरब इजरायली शत्रुताका कारण यी देश रिजर्भमा बसिआएका मात्र हुन् । यी दुई देश छिमेकी देश पनि होइनन् । दुवै अमेरिकी संरक्षणमा रहेका देश हुन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो कामले त्यस क्षेत्रमा तनाव घटाउने होइन, झन् बढाउने कुरा भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इजिप्ट, साउदी अरेबिया र जोर्डन जस्ता अमेरिकाका समर्थक शासक भएका देशले यो सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । इरानले यो सम्झौतालाई लज्जास्पद भनेर निन्दा गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै यो सम्झौता प्यालेस्टाइनी र मुसलमानहरूको पिठ्यूँमा खतरनाक छुरा घोपेको भनेको छ । मध्यपूर्वमा प्रतिरोध युद्ध (इरानसमेत सम्मिलित सिरियाको युद्ध) संलग्नहरूलाई यसले अझ बलियो बनाउने भन्दै इरानले इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेसट्ले मूर्खतापूर्ण काम गरेको भनेका छन् ।

उता सिरियाकै युद्धमा संलग्न टर्कीले पनि यो सम्झौताको विरोध गरेको छ । टर्कीको विदेश मन्त्रालयले पनि एक वक्तव्य जारी गर्दै इतिहास र मध्यपूर्वका जनताले यस कार्यका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई कहिल्यै पनि माफी गर्ने छैनन् भन्दै यो सन् २००२ को अरब शान्ति पहलको विरुद्ध रहेको बताएको छ । टर्कीका राष्ट्रपति एर्डोगानले आफूले संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) सँगको कूटनीतिक सम्झौता अन्त्य गरी अबु धाबीबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने बारे सोचिरहेको बताएका छन् ।

प्यालेस्टाइनका सबै पक्षहरूले सम्झौताको विरोध गरी अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेका छन् । प्यालेस्टाइनी प्रशासनले इमिराती राजदूतसमेत बोलाई विरोध जनाएका छन् ।

सम्झौताको विरोधमा विभिन्न मुस्लिम शहरहरूमा भएको प्रदर्शन पाकिस्तानको इस्लामावाद र कराची लगायतका शहरहरूसम्म फैलिएको छ । पाकिस्तानले भने सम्झौताले दूरगामी असर पर्ने भन्दै आफूहरूले प्यालेस्टाइनी जनताको आकांक्षाका साथ हकअधिकार र त्यस क्षेत्रमा हुने सुरक्षाको स्थितिलाई जोखेर नै सम्झौताको मूल्यांकन गर्दै जाने बताएको छ । समग्रतामा भन्ने हो भने त यसले अहिलेलाई अरब र मुस्लिमको हित र आकांक्षाको पक्षमा लाग्ने र अमेरिकाको साथमा लाग्नेका बीच फाटोलाई झन् चर्काउने काम नै गरेको देखिएको छ ।