न्यायको ऐनामा न्यायालय ?

वर्तमान समयमा न्यायालयमा देखापरेका गम्भीर न्यायिक विचलनताले हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौँ । एउटा न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु भनेको उसमाथि संविधान र कानुनले गरेको विश्वासलाई घात गर्नु हो । यस्ता क्रियाकलापले सिंगो न्याय प्रणालीलाई धुमिल र कमजोर बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।त्यस्ता न्यायकर्मीलाई तत्काल छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

विधिको शासनको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिका राज्यका अन्य अंगबाट साँच्चिकै पृथक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यस्तो न्यायलयले मात्र सम्पूर्ण जवाफदेहिता र सक्षमताका साथ निश्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ । तर यसको विपरित यदि न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायबाट नियन्त्रित, कसैद्वारा प्रभावित र आन्तरिकरूपमा भ्रष्ट एवम् कमजोर हुन गयो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध हुन जान्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको न्यायालयको अहिलेको अवस्था एकपछि अर्को नाजुक र विसंगतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय र सर्वोच्च नेतृत्व तहबाटै हुने गरेकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा नै अहं प्रश्न खडा भएको छ । सिंगो न्यायालय र न्याय प्रशासनले कानुन र संविधानअनुरूप सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित वा च्युत हुन पुग्यो भने त्यस्तो नेतृत्व त्यो निकायकालागि अभिशाप बन्न जान्छ । यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीररूपमा ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अपिल छ । एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि महसुस गर्न सक्ने एकदमै क्रूर र हिंस्रक घटनामा संलग्न व्यक्तिले सफाइ पाउने, सजायमा छूट पाउने र सिधासाधा, निम्नस्तरको परिवन्दवस अपराधमा परेकोव्यक्तिले चर्को सजाय बेहोर्नुपर्ने गरी हुने गरेका फैसला र आदेशले सिङ्गो न्यायपालिका र त्यसमा आबद्ध कर्मचारी, वकिल न्यायाधीशहरूलाई खिसी उडाउने गरी व्यंग्य गरेका छन् ।

न्याय सत्य हो, शाश्वत हो, जीवनको अभीष्ट हो,अन्यायको विरुद्ध हो । सबै व्यक्तिमा समानरूपले प्रकट हुने चाहना हो । त्यसैले यो चाहना पूरा गर्नका लागि राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै यसका निश्चित मापदण्ड सीमा, मूल्य र मान्यता निर्धारण गरी त्यसैअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवलम्बन गर्ने अभ्यास संसारभर हुँदै आएको छ । हामीकहाँ पनि यिनै मूल्य÷मान्यता, सीमा र मापदण्ड लागु गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्याय परिषद््सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका व्यवस्था ग¥यो । केही परिवर्तनका साथ नेपालको संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता, चेलाचपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका साझेदार (पार्टनर) जस्ता व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश र अन्य सदस्यमा समेत आफ्ना त्यस्तै प्रकारका मान्छे नियुक्त गर्ने अभ्यास अगाडि बढ्दै जाँदा न्यायलाई प्रभावित पार्ने काममा खटिएका विचौलियाले समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अभ्यास सुरु भएका छन् । न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि तटस्थ र निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट विचलित गराइएको र पार्टीको इशारामा काम गर्न निर्देशन दिइएका घटना पनि सार्वजनिक भएको देखियो ।

संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो निकाय कति स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोलेर लेखेर निक्र्यौल हुने विषय होइन । यी चिज अदालतको कार्यबाट प्रमाणित हुन सक्नुपर्छ । जनताले त्यसको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । आज हाम्रा सामुन्ने दुई डरलाग्दा प्रवृत्ति र यथार्थता देखापरेका छन् । एउटा, न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचसाथ अघिबढेको राजनीतिक प्रणाली । दोस्रो, आन्तरिकरूपमै जर्जर अवस्थामा पुगेको न्यायालय र त्यसको न्यायप्रशासन । न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज र अवैध कार्यहरू संरक्षित हुन सक्छन् भन्ने सोच नेपाली राजनीतिकर्मीले लामो समयदेखि राख्दै आएको देखिन्छ । मूलतः सत्तासीन रहेको र राज्यव्यवस्थामा हालीमुली भएको अवस्थामा यस्ता अभीष्ट सतहमा प्रकट हुने गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष सिकार आज न्यायालय बन्न पुगेको छ । न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्णरूपमा मुकदर्शक छ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायकर्मीको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने विषय हो । एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ र न्यायाधीश स्वयम्ले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा के÷कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ अहं हुन जान्छ । न्यायालयको पछिल्लो अवस्था हेर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका दुईवटै मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् । नवागन्तुक कानुन व्यवसायीमा कुन बार एसोसिएसनको सदस्यता लिएर कुन फर्ममा कानुनी अभ्यास सुरु गरेमा छिटो न्यायाधीश हुन पाइन्छ भन्ने मनोभावना विकास भएको देखिँदैछ । अध्ययन विश्लेषण र मनन् गर्नेभन्दा बार एसोसिएसनको पदाधिकारी वा सदस्य भएर त्यही हैसियतलाई प्रयोग गरी बारलाई भ¥याङ बनाएर न्यायाधीशको नियुक्ति खाने, राज्यका अन्य नियुक्तिमा जाने अभ्यास पनि बार एसोसिएसनभित्र निरन्तररूपमा सशक्तरूपले बढ्दै आएको छ । बेन्चलाई कानुन र संविधानप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारको यस्ता हर्कतबाट हामी स्तब्ध भएका छौँ ।

एनजिओ र आइएनजिओका व्यक्तिहरू उच्च तहका न्यायाधीशलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याइ तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने र अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दामा समेत प्रभाव पार्ने काम हुँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा त अदालतमा लेखिने फैसला, आदेश त्यस्तै संस्थाका व्यक्तिबाट लेखिएको भन्ने समाचाहरू बाहिर आएको पनि थाहा भएकै हो । नेपालमा जुनसुकै व्यक्ति पनि जुनसुकै पदका लागि योग्य हुन्छ, खाली त्यस्तो मौका कुर्नुमात्र पर्छ भन्ने भनाइ झन् चरितार्थ हुँदै आएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलले अयोग्य र निष्ठाच्युत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तारतम्य मिलाउने, सिफारिस गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत एकाएक बढाउने गरेका परिदृश्य पनि हाम्रै आँखाअगाडि छन् । यसबीचमा आफ्ना मान्छे छनोट गर्न लिखित दरखास्त नै माग गरी परीक्षा लिएको नाटक मञ्चन गर्ने काम पनि भए । मध्यरातमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने, पद खाली भई नसक्दै पेश्कीकारूपमा नियुक्ति गर्ने, न्याय परिषद्को बैठकमा नै राजनीतिक दलका व्यक्ति उपस्थित हुनेसम्मका लज्जास्पद घटना र पदरिक्त भएको मौका छोपेर बैठक बस्नेसम्मका घटना पनि देखिएका छन् ।

मातहतका अदालतमा रहेका न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायप्रति कटाक्ष गर्दै मानसिक यातना दिने, निर्देशित भएर फैसला आदेश गर्न बाध्य पार्दै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सेवा निवृत्त भएका र सेवामा बहालै रहेका न्यायाधीशहरूको बिचौलिया समूह खडा गर्ने, आफू मातहत तहका अदालतका न्यायाधीशहरूले संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्न भेटघाटका लागि गरेका प्रयासहरूलाई निरूत्साहित गरी बिचौलियाहरूसँग मात्र गोप्यरूपमा भेटघाट गर्ने कार्य भइरहेका छन् । एकैखालका मुद्दामा अरू मुद्दा एउटा इजलासमा र एउटा मात्र मुद्दा अर्को इजलासमा छुट्टै तोकेर मिलाउने, इजलास गठनमा मुद्दाको प्रकृति, बिगो, मुद्दाका पक्षको हैसियत आदि हेरेर त्यसैअनुरूप आफ्ना प्रभावका न्यायाधीशमा पार्ने वा नपार्ने गरी इजलास गठन गर्ने,इजलासको गठनबाटै अमुक मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लाउन सकिने गरी इजालस गठन गरेका दृष्टान्त त प्रत्येक दिन नै देख्नुपर्ने भएको छ ।

यस्ता कार्य न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय र सर्वोच्च नेतृत्व तहबाटै हुने गरेकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा नै अहं प्रश्न खडा भएको छ । सिंगो न्यायालय र न्याय प्रशासनले कानुन र संविधानअनुरूप सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित वा च्युत हुन पुग्यो भने त्यस्तो नेतृत्व त्यो निकायकालागि अभिशाप बन्न जान्छ । यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीररूपमा ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अपिल छ । एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि महसुस गर्न सक्ने एकदमै क्रूर र हिंस्रक घटनामा संलग्न व्यक्तिले सफाइ पाउने, सजायमा छूट पाउने र सिधासाधा, निम्नस्तरको परिवन्दवस अपराधमा परेकोव्यक्तिले चर्को सजाय बेहोर्नुपर्ने गरी हुने गरेका फैसला र आदेशले सिङ्गो न्यायपालिका र त्यसमा आबद्ध कर्मचारी, वकिल न्यायाधीशहरूलाई खिसी उडाउने गरी व्यंग्य गरेका छन् । फैसला र आदेशमा देखिएका विचलनले गर्दा कतिपय मुद्दामा कुनै राजनीतिक दल, संघसंस्था आदिको आयोजना वा निर्देशनबेगर स्वःस्फूर्तरूपमा त्यस्ता फैसला र आदेशविरुद्ध सर्वसाधारण नै सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्नेमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पढ्न र उच्चारण गर्न पनि नसकिने तल्लो स्तरको गालीहरूको वर्षा हुन थालेको छ ।

यी सम्पूर्ण खराबी समाप्त पार्न सर्वपक्षीय आयोग गठन गरी व्यापकरूपमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने खासगरी २०६३ र ०६४ यता भएका नियुक्तिहरूको पूनर्मूल्याङ्कन गरी पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने तथा कार्यक्षमताको अभाव र बदनियतका साथ काम गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि बीचबीचमा हुँदै आएका छन् । न्यायपालिकाभित्र यस्ता गतिविधि भइसक्दा पनि राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिको आपसी मिलेमतोका कारण केही नभएको सबै कुरा राम्रो र स्वाभाविकरूपमा भएको भान पर्ने गरी राजनीतिक दल, तिनका जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति, संवैधानिक निकाय सबै कुम्भकर्णको निद्रामा परेझैँनिदाएका छन् । अन्याय र अत्याचारविरुद्ध निकालिएका आवाज तथा लेखले तिनीहरूलाई छुनै छाडेको छ । उनीहरूको संवेदना गैँडाको छालाजस्तो कुनै पीडाबोध नै नहुने भएको छ ।

जुन उद्देश्य राखेर न्याय परिषद् गठन भयो, त्यो उद्देश्यबमोजिम परिषद्ले काम गर्न सकेन । प्रणाली स्थापित गर्नेभन्दा पनि परिषद्का सदस्यहरूको मनोमानीले प्रश्रय पाएको देखियो ।कहिले ज्येष्ठतालाई तिलाञ्जली दिने, कहिले क्षमतालाई तिलाञ्जली दिने कार्य भए । नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तय गरिने वरियताक्रम पनि सिफारिसकर्ताको इच्छामा निर्भर रहेको देखियो ।पैसा लेनदेनबाट न्यायाधीश नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आउनुले सम्पूर्ण न्याय जगत् नै लज्जित हुन पुग्यो । परिषद्ले सिफारिस गरेका उमेदवारहरूको संसदीय सुनुवाइ हुँदा बेइज्जतीपूर्ण प्रश्नहरू प्रतिप्रश्न गरेर सुनुवाइको ढोका पार गरेर आउने न्यायाधीशहरूको इज्जत प्रतिष्ठा उसै बखत सकिइसकेको हुनाले न्यायाधीशको मर्यादा र गरिमालाई बचाउन नसक्ने स्थिति पनि उत्पन्न भयो ।

न्यायपालिकाभित्र विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका घटनाका सन्दर्भमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाही गरी संस्थाको संस्थागत छविलाई अक्षुण राख्न सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र तिनका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन र न्यायपालिकाभित्र व्यापक सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पहलकदमी लेओस् भन्ने अनुरोध गर्दै यो ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

(न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि मुलुकका ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले साउन १९–२१, २०७७ मा छलफल गरी नेपाल बार एसोसिएसनलाई बुझाएको सुझावको सम्पादित अंश–सम्पादक)