काठमाडौं, ४ भदौ
सरकारले संघमा समायोजन भएका करिब एक हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । समायोजनको क्रममा संघमा धेरै र अनाबश्यक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै र आवश्यकता भन्दा कम कर्मचारी भएपछि संघबाट पठाउन लागिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समायोजन संशोधन गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन बाटो खुलेको छ । समायोजन ऐनअनुसार संघमा समायोजन भएका तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको हो ।
कर्मचारीको रोजाईका आधारमा संघका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको हो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनका लागि अहिले नै करिब ६ सय कर्मचारीको निवेदन परिसकेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारी भन्छन्,‘मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएसँगै अब उहाँहरुलाई तल्लो तहमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।’ विगतमा धेरै कर्मचारीले संघमा समायोजनका लागि रोजेको र अहिले उनीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका छन् । तर, यससम्बन्धि कानूनी व्यवस्था थिएन । ६ सयले निवेदन दिइसकेको र करिब एक हजार कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकलन छ ।
समायोजनको क्रममा संघमा करिब ४९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो । जून संघमा आवश्यकता भन्दा धेरै हो । त्यस्तै, स्थानीय ६७ हजार तहमा र २२ हजार पाँच सय प्रदेशमा दरबन्दी कायम भएको थियो । सोही अनुसार सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । तर, कतिपय कर्मचारीलाई चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयले गुनासोको अवसर दिएको थिया । गुनासो अनुसार कतिपय कर्मचारीको समस्या समाधान गरेर समायोजन हेरफेर गरिएको थियो । ‘कतिपयको गुनासो सम्बोधन भएका थिएनन्, कर्मचारीले अन्यत्र जान चाहे हुथ्यो भन्ने कुराहरु आएका छन्,’ सहसचिव अधिकारी भन्छन्,‘समायोजनको क्रममा कसैको श्रीमान–श्रीमती फरक फरक ठाउँमा परेको, कोही बिरामी परेर समस्या भएको थियो । तर, ती समस्या समाधान हुन सकेको थिएन, अब धेरै कर्मचारीलाई राहत हुने छ ।’
स्थानीय तहबीच सरुवा हुने
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा हुने छ । यसका लागि दुवै स्थानीय तहको सहमति चाहिने सहसचिव अधिकारीले बताए ।
अहिले संघीय निजामती ऐन नआएको र सो ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन आउन सकेको छैन । नयाँ ऐन बन्दा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा के हुने भन्ने अन्योलता छ । ऐन आउन अझै समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरुवा हुन सक्ने नीति बनाइएको हो । धेरै स्थानीय तहमा समयोजन भएका धेरै कर्मचारीले अन्यत्र जाने इच्छा देखाएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवादले बजेट समेत आउन सकेको छैन । सरकारले निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफु अनुकुलका कर्मचारी लैजाने बाटो समेत खुलेको छ ।
त्यस्तै, एउटा प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा पनि जान पाउनेछन् । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पनि समायोजन संशोधन गर्न सक्ने सुविधा समेत दिन लागिएको छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा भने आउन पाउँदैनन् । स्थानीय तहका पनि प्रदेशमा जान पाँउदैनन् । माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा मात्र समायोजन संशोधनको सुविधा दिन लागिएको सहसचिव अधिकारीको भनाई छ ।
तर लागि अनिवार्य अवकाश पाउन ३ वर्षभन्दा कम सेवाअवधि भएका कर्मचारीले भने संघबाट तल्लो तहमा जान पाउँदैनन् । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा ३ वर्ष सेवाअवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको छ । संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरुको पेन्सन बढ्दछ । पेन्सन बढाउँनै लागि तल्लो तहमा जानसक्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको छ ।
दुर्गम र घरेलु समितिका कर्मचारी सबै जिल्लामा जान पाउने
विभिन्न जिल्लामा रहेका दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु तथा उद्योग विकास समितिका कर्मचारी ७७ जिल्लामै समायोजन हुन पाउने निर्णय पनि भएको छ । ती समिति सरकारले खारेज त्यहाँका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाकै अन्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, सम्बन्धित जिल्लाहरुमा समायोजन हुन नसक्दा कतिपय कर्मचारी अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका छन् । ती कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाको सट्टा ७७ जिल्लामै समायोजन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा त्यस्ता कर्मचारीलाई जुनसुकै जिल्लामा समायोजन गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ । यसबाट दुर्गम र घरेलु विकास समितिका कर्मचारीको समस्या पनि समाधान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता समितिमा करिब एक हजार चार सय कर्मचारी छन् ।
