काठमाडौँ, ६ भदौ । प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलगायतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी मनोबल बढाउन बीमा, प्रोत्साहन र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिको हिजो शुक्रबार बसेको भर्चुअल बैठकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच नागरिकको मौलिक हक भएकाले कोभिड– १९ बाहेकका बिरामीको उपचार गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिँदै त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोभिड–१९ को उपचारका लागि निजी अस्पताल र मेडिकललाई समेत प्रयोग गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक साधन स्रोत सहयोग गरी नागरिकको उपचारमा सरल र सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ को उपचारका लागि कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको सङ्ख्या तत्काल वृद्धि गर्न तथा कोभिड–१९ बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्वसावधानी र उचित सतर्कताका साथ गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमित सक्रियको सङ्ख्या व्यापकरूपमा बढिरहेकाले १० हजार भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ । साथै कोभिड–१९ का लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको वितरण सातै प्रदेशमा बिरामीको चापका आधारमा सन्तुलित र समानुपातिकरूपमा गर्न तथा जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भयावहरूपमा फैलिएकाले ७७ जिल्ला सदरमुकामबाट पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देश गरेको छ ।
समितिले कन्टयाक ट्रेसिङलाई व्यापक बनाउन प्रभावकारी र व्यवस्थित गरी जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जोड दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
