काठमाडौं, ६ भदौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएर अलपत्र बनेका नेपाली श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरी निःशुल्क उद्वार गर्न सरकारसमक्ष पुनः माग गरेको छ ।
कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो निर्णअनुसार विदेशमा अप्ठ््यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्दा मानवीय भावना कम उद्धारमा व्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको भनी टिप्पणी गरेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार उद्धार गर्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट काट्नु पर्ने, क्वारेन्टिनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, पीसिआर परीक्षण आफै गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफैँ व्यहोर्नु पर्ने समस्या रहेको काँग्रेसद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका नागरिकलाई प्रतिकूल बेलामा सरकार उचित व्यवहार नगरेको आरोप लगाएका छन् । गत १ असारमा सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको र आदेशको दुई महिनापछि पुनः महँगो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गराएर सरकारले श्रमिकको पीडामाथि पीडा थप्न लागेको भन्दै काँग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ ।
‘प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन् अप्ठ््यारोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो र हो । राज्यको यो दायित्व बारे कांग्रेसले लिखित र मौखिक रूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दै आएको छ । छ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको गत असार १ को निःशुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उलंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन ?’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल तीन वटा उद्धार फ्लाइटको अनुमति दिएको र यही १६ भदौदेखि शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसबारे सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराउंदै काँग्रेसले सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिन, पीसिआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । उद्धार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको समन्वयमा फरक–फरक कार्य गर्ने नेतृत्व क्षमता रहेको अपेक्षा गर्दै काँग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ ‘संकटमा उद्धार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ ।
