काठमाडौं, ८ भदौ
कोरोना संक्रमणले सिर्जित संकटको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश एक महिनादेखि प्रमुख सचिव विहिन छ । यता, सिंहदरबारमा तीन सचिव भने जिम्मेवारविहिन छन् ।
संकटको समयमा कतै कर्मचारी नहुँदा सरकारले बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिएको छैन । सचिवहरु केदार न्यौपाने, मधु मरासनी र वीरबहादुर राई अतिरिक्त समूहमा छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।
न्यौपाने व्यवस्था व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थिए । उनलाई एक महिनाअघि सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । जबकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको एक पद रिक्त छ । त्यसमा पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । त्यस्तै गत ५ साउनमा बढुवा भएका सचिव मरासनीलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । ९ साउनमा बढुवा भएका राईले १५ गतेबाट अवकाश पाउन लागेकाले उनलाई जिम्मेवारी नदिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘यदी जिम्मेवारी दिनु थिएन भने किन बरियता मिचेर उनलाई सचिवमा बढुवा गरियो ?’ एक सहसचिव भन्छन्,‘पेन्सन बढाउनकै लागि मात्र सचिवमा बढुवा गरे जस्तो देखिन्छ ।’
सचिव पद रिक्त भएपछि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले बरिष्ठताको आधारमा सिफारिस गर्दछ । सामान्यतया १ नम्बरमा सिफारिस व्यक्ति सचिवमा बढुवा हुन्छन् । तर, एक नम्बरमा सिफारिस हुँदै आएका गोकर्णमणि दुवाडी पाँच पटकसम्म सिफारिस भएका छैनन् । उनीभन्दा जुनियरको बढुवा निर्णय हुँदै आएको छ ।
तीन सचिवले जिम्मेवारी नपाउँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि सचिवको एक पद रिक्त छ । शिक्षामा दुई सचिवको दरबन्दी छ ।