– शम्भु श्रेष्ठ
विश्वभरिका सरकार कोभिड–१९ विरुद्ध जुधिरहेका छन् । कोभिड–१९ ले सिंगो विश्वलाई ‘हल न चल’ बनाएको छ । विश्वका सबै राष्ट्र प्रमुखहरुलाई कोभिड–१९ ले चिन्तित तुल्याइरहेको छ । हरेक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरुलाई यस रोगको संक्रमणबाट जोगाउन अनेक उपायको खोजी गरिरहेका छन् । कतिपय देशले यस रोगको खोपसमेत आविष्कार गरिरहेका छन् । जसले विश्वका सरकार र नागरिकलाइ अब बाँचिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ । हरेक मुलुकमा लाखौंले रोजगार गुमाएका छन् । यो क्रम कतिसम्म लम्बिने हो थाहा छैन । दिनहुँ संक्रमितकोे संख्या बढ्दो छ । अहिलेसम्म विश्वमा दुई करोड ३५ लाख ८६ हजारभन्दा बढी जना संत्रमित भएका छन् भने ८ लाख १२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको खबर विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी दिएको छ । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या हिजो सोमबार बेलुकीसम्म ३२ हजार पुगेको छ भने, मृत्यु हुनेहरुको संख्या १४९ पुगेको छ ।
यति नै बेला नेपालमा भने, नेकपाको दुईतिहाइ सरकार आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । चैत ११ गते लकडाउन गरेर कोरोना रोकथाममा जुट्नुपर्ने सरकार आपसी विवादमा अल्झिएको छ । सुरुमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमित २ जना थिए भने, आज त्यो संख्या बढेर ३२ हजार पुगेको छ । चैतदेखि तीन महिना लकडाउन गर्दा सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित भएको भए, यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । जनतालाई लकडाउनमा राखेर सत्तासिन दलका नेताहरु आ–आफ्नै द्वन्द्वमा अल्झँदा जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन । भदौ ६ गते शनिबार नेपालमा ३१ हजार संक्रमित थपिँदा बालुवाटारमा भने कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्ने व्यस्ततामा थियो । पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दंग थिए । मानौं, देशमा कोरोनाको संक्रमणभन्दा ठूलो पार्टीको विवाद हो । यी र यस्ता घटनाले नेपाली जनताको चित्त दुखेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई भोट दिएका जनताको मन कुढिएको छ । फेरि जनताका बीचमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले बिर्सिए जस्तो छ ।
दुईतिहाइको नेकपाको सरकार साढे दुई वर्षभित्र कसका कारणले किन धर्मरायो ? भन्ने कुराको खोजी नै नगरी कार्यदल गठन गरेर त्यसको आधारमा अब समस्या समाधान भयो भनियो । वास्तवमा समस्या अबका दिनमा चर्कने सम्भावना बढेको छ । किनभने, अहिले नेकपामा चर्किएको विवाद प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्छ भन्ने नै होइन । पार्टी एकता गर्दा ‘प्रचण्ड’सँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन भएन भन्ने हो । प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्दा ओलीले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री र दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गर्ने भन्ने हो । तर, समय बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पद पनि पाँचै वर्ष आफैँले चलाउने र पार्टी अध्यक्ष पनि प्रचण्डलाई हस्तान्तरण नगर्ने बाटोमा ओली हिँडेको हुँदा यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
त्यसैले शीर्ष नेताहरुबीच विश्वासको खाडल गहिरो बन्दै गएको छ । यो कार्यदलले जे जस्तो सुझाव दिए पनि यो टालटुले उपाय हो, समाधान होइन । साँच्चै नै एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने हो भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकता महाधिवेशनबाट प्रचण्डलाई सर्वसम्मत अध्यक्षको प्रस्ताव सार्वजनिकरुपमा गर्नुपर्छ । त्यो प्रस्तावमा ओलीले पूर्वएमालेका शीर्ष नेताहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुपर्छ । ओलीले पार्टी एकता गर्दादेखि नै सबैलाई मिलाएर लैजान नसक्दा यो संकट उत्पन्न भएको हो । पार्टी एकतालाई टुंगोमा पु¥याउन सबैभन्दा पहिला ओली पूर्व सहमतिमा इमान्दार बन्नुको विकल्प छैन । किनभने, यो साढे दुई वर्षको अवधिमा ओलीले जे–जे भने, त्यो त्यो प्रचण्डले मानेका छन् । त्यसैलाई प्रचण्डको कमजोरी ठानियो भने महाधिवेशन अगाडि नै नेकपा तासको घरझैँ ढल्नेछ । झण्डै, झण्डै फुटको संघारमा पुगेको नेकपालाई कार्यदलको प्रतिवेदनले ‘सुपरग्लु’ लगाएर जोड्ने काम त गरेको छ, त्यो नै समाधान भने होइन ।
