काठमाडौं, ९ भदौ । गत शनिबार बालुवाटारमा महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाए ।
उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा कार्यदलका सदस्यहरुबीच कतिपय कुरामा मतभेद भएको थियो । मतभेद भएका ती विषयहरुलाई प्रतिवेदनमा समेट्दा पछि फेरि त्यही कुरालाई लिएर विवाद हुन्छ, त्यसैले मन्त्रीहरुले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितताका कुरा त्यहाँ उल्लेख नगर्ने सहमति भयो । कार्यदलका सदस्यहरुले गोकुल बाँस्कोटाको टेप काण्ड, युवराज खतिवडाको चकलेट र विद्युतीय सवारी काण्ड, ईश्वर पोखरेलको ओम्नी र फास्ट ट्र्याक कन्सल्टेन्सी नियुक्ति काण्ड, उठाएका थिए ।
त्यसैगरी कार्यदलले मन्त्री हुने, राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरुको एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । अब मन्त्री हुँदा र राजनीतिक नियुक्तिमा जाँदा योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता र समावेशीलतालाई आधार मानिने छ । भ्रष्ट चरित्रका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिबाट फर्काउनेसम्मको बहस कार्यदलमा भएको थियो । तर, यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओली ‘आगो’ हुने डरले राजनीतिक नियुक्तिमा गएका व्यक्तिको हकमा उक्त प्रतिवेदन मौन बसे पनि अब हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, राजदूतहरुलगायत अन्य सबै नियुक्ति गर्दा पार्टीको सिफारिसलाई अनिवार्य मानिएको छ । कसैलाई मन प¥यो भन्दैमा भ्रष्ट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न कार्यदलले मापदण्ड बनाएको छ । कार्यदलले उच्च नैतिकता र स्वच्छ छविलाई महत्व दिएको छ ।
