Logo
Logo

समृद्धिको ओरालो यात्रा


- बिन्दिया प्रधान

0
Shares

  • बिन्दिया प्रधान

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको बिजनेस कन्टिन्यूटी प्लान अर्थात सेवा प्रवाहमा निरन्तरता र कोभिड संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापनका लागि योजना मागेको छ । अर्कोतिर संक्रमणले भयाबह रुप लिन लागेकोले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासनले यही भाद्र ४ देखि १० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्यो । अलि अगाडि देखिनै रोगको भयाबहतालाई हेरी आवत जावतमा कडाई गरिरहेकै बेलामा अहिले थप यो निषेधाज्ञाले अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण व्यवसाय, कारोवार र हिँडडुलमा समेत पूर्णतः बन्देज लगाइएको छ ।

तर बिजनेस कन्टिन्यूटी प्लान र निषेधाज्ञा दुई परस्परमा बिरोधी देखिए ।

निषेधाज्ञा पालना गराउन खटिएका प्रसाशनका कर्मचारीहरु बिगतमा पासको दूरुपयोग पनि भएकोले कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन । यो जरुरी पनि छ । यसले गर्दा अत्यावश्यक सेवा भनिएका बैकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई आवत जावतमा दुब्र्यहवार समेत भएकोले एक सूचना जारी गरी नेपाल बैंकर्स संघले उपत्यकाका सबै बैंकहरुका शाखाहरुमार्फत प्रदान भइरहेको बैंकिङ सेवा नै बन्द गर्ने निणय गरेको पनि देखियो । जबकि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो सूचना जारी गरेको देखिन्छ जस्तै–

– आफ्ना ग्राहकलाई बिद्युतीय माध्यमबाट हुने बैंकिङ कारोबारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने

– एटिएम मेशिनहरुमा पर्याप्त नगद राख्ने र सोको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने

– अत्यवश्यक बस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ड्राफ्ट, टिटी, प्रतीतपत्र ग्यारेण्टीजस्ता कारोबार सञ्चानल हुने व्यवस्था मिलाउने

– सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म निश्चित समयका लागि आलोपालो मिलाइ न्यूनतम कर्मचारीबाट न्यूनतम संख्यामा शाखा खोली आधारभूत बैंकिङ कारोबार सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउने

– खुल्ने शाखाहरुको विवरण तथा सम्पर्क व्यक्तिको फोन नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुका साथै बन्द रहने शाखाको मूल ढोकामा सर्वसाधारणले देख्ने गरी खुल्ने वैकल्पिक शाखाको विवरण टाँस गर्ने ।

बिन्दिया प्रधान

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन मुनाफाबाट ३० प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाइरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी घट्दा संस्था र संस्थाका लगानीकर्तालाई मात्र घाटा नभई सरकारलाई पनि अर्बौ रुपैयाँको कर आम्दानी घट्न जान्छ । त्यसैले देशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रलाई दिगो राख्न मद्दत पु¥याउने र ओरालो लागेका उद्यम व्यवसायलाई पुनःजीवन दिन सधैँ तयार रहने बैंकिङ क्षेत्रका सूचकांकहरु नै ओरालो लाग्न थाल्नु थप चिन्ताको विषय भएको छ ।

यी सबै व्यवस्था गर्न बैंकका उच्च व्यवस्थापन लगायत सम्बन्धित सेवाका केही कर्मचारी अवश्य नै चाहिन्छ । बैंकिङलाई पनि सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरु भनी तोकेको र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका यी सूचनाहरु हेर्दा बैकिङ सेवा अति आवश्यक भएकैले जे जसरी भए पनि यो सेवा सुचारु गर्न व्यवस्था मिलाउन पर्ने र सर्बसाधारणमा यसको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरुमा पनि धमाधम संक्रमण हुन थालेको भएपनि आफ्नो कर्मथलोमा जुट्दै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यकीय बैंकिङ सेवा सुचारु गर्दै आफ्ना ग्राहकको सेवामा बैंकर्सहरु समर्पित भइरहेका देखिन्छन ।

अलि अगाडि देखि नै मन्दीतर्फ उन्मूख बिश्वमा अहिले थप यो कोभिड १९ को महामारीले ठूलै आर्थिक क्षति पु¥याइसकेको छ । नेपालमा पनि सबै क्षेत्रमा यसको ठूलो असर परेको छ । कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरु उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, होटेल रेष्टुरेण्ट, शैक्षिक क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय आदि र यी क्षेत्रसँग गाँसिएका अन्य सहायक व्यवसायहरुको अवस्था नाजुक नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असर बारे ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी÷व्यवसायीहरुसँग अलि अगाडि गरेको एक अध्ययनअनुसार ०७७ असारसम्ममा ३९ प्रतिशत उद्योग÷ व्यवसाय मात्र पूर्ण वा आंशिकरुपमा सञ्चालित भएका छन् भने, ६१ प्रतिशतचाँहि पूर्णरूपमा बन्द नै भएको स्थिति देखिएको छ । यसको कारण झण्डै ९८ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुको उत्पादन कारोवार ७४ प्रतिशतले घटेको सो सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कडा नियमन-निरीक्षण भएको अनि सुशासन र व्यवस्थापनमा तुलनात्मकरुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा मजबुत र दिगो देखिएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र समेत नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कुल वित्तीय प्रणालीमा ६८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकहरुको गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा खुद नाफा झण्डै ६५ अर्ब रुपैया रहेकोमा २०७६÷७७ को लेखा परीक्षण भइनसकेका अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको आम्दानीमा बिगतको तुलनामा सरदर ११÷१२ प्रतिशतको गिरावट आएको देखिएको छ । संख्यात्मक रुपमा धेरै रहेका लघुबित्त संस्थाहरुकोे पनि कुल वित्तीय प्रणालीमा ५.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको र यी संस्थाहरुको ०७७ असारको वित्तीय बिवरण हेर्दा धेरैजसोको अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढीले आम्दानीमा गिरावट आएको देखिन्छ । अब यो कोरोना महामारीले संक्रमण अझ थपिदै जाने अनि लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्था लम्बिदै जाने हो भने नाफाको त कुरै भएन, सञ्चालन नोक्सानी नै कति प्रतिशतले बढ्दै जाने हो भन्ने अनुमान अहिले गर्न सकिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन मुनाफाबाट ३० प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाइरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी घट्दा संस्था र संस्थाका लगानीकर्तालाई मात्र घाटा नभई सरकारलाई पनि अर्बौ रुपैयाँको कर आम्दानी घट्न जान्छ । त्यसैले देशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रलाई दिगो राख्न मद्दत पु¥याउने र ओरालो लागेका उद्यम व्यवसायलाई पुनःजीवन दिन सधैँ तयार रहने बैंकिङ क्षेत्रका सूचकांकहरु नै ओरालो लाग्न थाल्नु थप चिन्ताको विषय भएको छ ।

देशले उच्च आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य लिएको अनि त्यसको मूल आधार जस्तै कृषि, साना उद्यम÷व्यवसायलाई वित्तीय साधन उपलब्ध गराइ रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा लघुवित्त संस्थाहरु नै सशक्त ढंगले अगाडि बढेका संस्थाहरु हुन् । देशमा उद्यमशीलता वृद्धि गर्न सघाउने लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी भने आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न समूहमा जानुपर्ने हुन्छ । ठूला बैंकहरुमा जस्तो लघुवित्त संस्थामा ग्राहक आफैँ कार्यालय आउँदैनन । तर घरदैलोमा, समूहमा र ग्रामीण समाजमा काम गर्नेहरुलाई हाल संक्रमण समुदायस्तरमा नै फैलिइसकेको हुनाले लघुवित्त प्रणाली धेरै हदसम्म रोकिन गएको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अवश्यक वित्तीय सेवाको अभावले गरिबी र आर्थिक असमानता अझ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

आर्थिक गतिबिधिको यो ओरालो यात्रा कहिले रोकिएला भनी सबैमा चिन्ता छ । यस्तो ठूलो नोक्सानी कम गर्न फेरि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेका धेरै व्यवसायी, बैंकर र उद्यमीहरुका ती योजनाहरु सफल होलान् कि नहोलान् भन्ने चाँहि भविष्यले नै बताउने छ । किनभने, कोरोना करिब–करिब निर्मूल भयो भनिएका कतिपय युरोपीय मलुकहरु फ्रान्स, जर्मन र यता दक्षिण कोरियामा समेत फेरि संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेको सुनियो । अनि हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले अबको दुई वर्षपछि मात्र यो सकिएला भनी आशा प्रकट गरिरहेको देख्दा भविष्य थप अनिश्चिततातर्फ उन्मूख देखिन्छ । हामी भने अब दुई÷चार महिना पछि अवस्था पक्कै सहज होला भनी सकारात्मक सोचका साथ नयाँ योजना बनाउँदैछौँ । गिर्दो आर्थिक अवस्थालाई हेरेर अब कोरोनासँगसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने उत्साहहरु पनि लकडाउन हटेको केही महिनामा नै संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि झस्किएका छन् ।

मानवीय संकटलाई हेर्दा लकडाउन जरुरी छ भने, आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन लकडाउन गर्नै हँुदैन । कस्तो अप्ठेरो । नयाँ तरिका तथा प्रविधिहरु अपनाइ वित्तीय सेवा प्रवाहमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यमा बैंकर्सहरु, लघुवित्तकर्मीहरु हरतरहले लागिनैरहेका छन् । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै सर्वसाधारण, सरकार, नियामक निकायले पनि बैंकिङ÷वित्तीय कारोबार सञ्चालनको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्दै सक्दो सहयोग पु¥याइ यो क्षेत्रलाई प्रेरणात्मक सहजीकरण गरिदिन एकदमै आवश्यक भएको देखिन्छ, ता कि क्रमशः ओरालो लाग्दै गरेकोे हाम्रो समृद्धिको यात्रा छिट्टै उकालोतर्फ मोडियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्