काठमाडौं, ९ भदौ । लाइसेन्स छपाईका नाममा यातायात व्यवस्था विभागमा करोडौं हिनामिना भएको छ । विभागले ३६ करोड ३२ लाखमा खरिद गरेको मास प्रिन्टर काम नलाग्ने भएको खुलेपछि भ्रष्टाचार बाहिर आएको छ ।
सो मासप्रिन्टरले एउटा लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन । छपाई गरेका केही लाइसेन्स कामै नलाग्ने भएपछि छपाई रोकिएको थियो । तर, यसरी कमसल मास प्रिन्टर खरिद गर्नेलाई कारबाही भएको छैन ।
भारतको मद्रास कम्पनीबाट खरिद गरिएको मेसिनले काम गर्न नसक्नुमा खरिद मेसिनमै समस्या रहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । दुई वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसबारे छानबिन गर्दै आएपनि दबाबका भरमा उसले मुद्दा चलाउन सकेन । यसमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै छानबिनमा रहेकाले पनि उसले मुद्दा चलाउन नकेको हो ।
सरकारले ०७२ मंसिर १४ गतेदेखि कागजी लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्ड लाइसेन्समा रूपान्तरण गर्ने सुरुवात गरेको थियो । यसको ठेक्का भारतको बदनाम कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्सलाई दिइयो । उसले सम्झौताअनुसार लाइसेन्स छाप्न सकेन । तर, कारबाही गरिएन । बरु मास प्रिन्टर खरिद गरियो । त्यसमा पनि अनियमितता भएको छ । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा १५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गरी स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको छ । जसमा विजयकुमार गच्छेदारदेखि रघुवीर महासेठसम्म सलग्न छन् ।
