काठमाडौं, १० भदौ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंक निर्माणबारे छलफल तीव्र पार्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री अर्यालले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरुको सहभागीतामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्नुभएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो ।
त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले नीजि सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताउनुभयो । सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका बनहरुका जग्गाहरु हामीसँग छन । सरकारी जग्गाहरु छन । ती जग्गाहरु प्रयोग गर्नका निम्ती पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ ।’ संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुबिधा रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएपनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरु भइरहेको भन्दै उहाँले त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरु पनि अगाडी आएको बताउनुभयो । ‘जनताको विश्वसनीयताका निम्ती हो । त्यहाँको जनप्रतिनिधि त भाग्न सक्दैन नी त । हाम्रो परिकल्पना कम्पनि बनाउदा पनि सरकारको मातहतको कम्पनीको परिकल्पना हो हामीले गरेको । त्यसैले यी विषयहरुलाई कसरी मिलाउने ? यस विषयमा यहाँहरुले एउटा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुस,’ मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ती एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘यदी देशभरीको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउनेगरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारी जग्गाहरु, नदिउकास एवं गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका निम्ती भूमि बैंकमार्फत यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटको सम्बोधनमा थप गरेर आएको मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा बताउनुभयो ।
भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । भूउपयोग ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
