काठमाडौं, १२ भदौ
दिनमा १५ घन्टासम्म प्रहरी डिउटीमा खटिन्छन् । लकडाउन सुरु भएयता त प्रहरीको खटाई अझै बढेको छ । तर, राज्यले प्रहरीको पीडा बुझ्न सकेको छैन ।
सेवा सुविधा कम भएकै कारण प्रहरीमा राजिनामा दिने लहर बढीरहेको छ । पछिल्लो तीन वषएमा सात हजार सात सय १४ प्रहरीले राजिनामा दिएको प्रहरी तथ्याङक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई हजार पाँच सय ६४, २०७५/७६ मा तीन हजार ७३ तथा २०७६/७७ मा २ हजार ७७ जनाले राजिनामा दिएका छन् । लकडाउन सुरु भएयता प्रहरी राजिनामा स्वीकृत गर्न रोकिएकाले पछिल्लो वर्ष संख्या कम भएको हो ।
राजिनामा दिने सिपाही÷हवल्दारको संख्या ठूलो छ । गत वर्ष राजिनामा दिने दुई हजार ७७ मध्ये एक हजार तीन सय २७ हवल्दार, ३ सय २३ असई र दुई सय २४ जवान छन् ।
यसरी किन राजिनामा बढीरहेको छ भन्ने विषयमा प्रहरी नेतृत्वमा पटक पटक छलफल भइसकेको छ । ‘प्रहरीमा १५ घन्टा डिउटी गुर्नपर्ने तर पनि जिउनै नपुग्ने तलब हुने,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘पूर्व प्रहरीलाई विदेशमा सेक्युरिटीमा आठ घन्टा घटिदा एक लाख तलब पाइने, अनि कसले खानु प्रहरीको जागिर ?’ कतिपयले पेन्सन अवधि समेत नपुगी राजिनामा दिने गरेका छन् ।
यसरी बढेको राजिनामाले राज्यलाई भने दुरगामी असर पारेको छ । एकातर्फ सधैं ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त हुने गरेको छ । अर्काेतर्फ सर्वसाधरणलाई प्रहरी बनाउन लाखौं खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजिनामा दिदा दक्ष जनशक्ति गुमाउनुका साथै राज्यलाई पेन्सनको भार समेत बढेको छ ।
हाल प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६ सय ८० जना हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । आवास सुविधा समेत नहुने भएकाले सो तलबबाट गुजारा चलाउँनै नसक्ने अवस्था रहेको प्रहरीको गुनासो छ ।
प्रहरीले हालै देशव्यापी रुपमा जवान र हवल्दारमा उनीहरुको समस्या र अपेक्षाबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा उनीहरुको साझा समस्या पर्याप्त तलब नभएको, लामो समय एउटै पदमा बस्नुपरेको तथा लामो समय डिउटी खटिनुपरेको बताएका थिए । प्रहरीको अन्वेषण तथा विकास निर्देशनालयले उनीहरुको समस्या विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ । राजिनामा अत्याधिक बढेपछि यस्तो सर्वेक्षण गरिएको हो ।
प्रहरीको राशनभत्ता समेत पाँच वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । लकडाउनमा दिने भनिएको जोखिम भत्ता पनि दिइएको छैन ।
पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन माग
अत्याधिक राजिनाको समस्या नेपाल प्रहरी मात्र होइन, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत छ । २०६० सालअघि भर्ना भएका प्रहरीको १६ वर्षमा पेन्सन अवधि पुग्नेमा त्यसपछि भर्ना भएकाको हमा २० वर्ष बनाइएको छ । तर, १६ वर्षमै पेन्सन अवधि झार्नका लागि सर्वाेच्चमा मुद्दा समेत परेको छ । पेन्सन अवधिको समय घटाउनका लागि तीनै निकायका प्रहरीले लबिङ गर्दै आएका छन् । यससम्बन्धि धेरै सुझाव आएपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यससम्बन्धि प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमै पठाएका थिए । तर, मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।
