काठमाडौं, १६ भदौ । संकटको बेला सुरक्षा निकायहरु ज्यान फालेर देशको सेवामा कार्यरत छन् । तर, यस्तो बेला निजामती प्रशासन कहाँ छ ? निजामती प्रशासन भने अस्तव्यस्त अवस्थामा छ ।
यसरी प्रशासनमा बेथिती बढ्नुमा मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी प्रमुख जिम्मेवार छन् । उनको नालायकीले संकटको बेला निजामती प्रशसन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मुख्यसचिव रेग्मीले ७ कात्तिकबाट अवकाश पाउँदैछन् । त्यसअघि राजिनामा दिएर उनी नियुक्ति खाने दाउमा छन् । सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन उनलाई राजिनामा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
कतिसम्म भने यो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश एक महिनादेखि प्रमुख सचिव विहिन छ भने, सिंहदरबारमा तीन सचिव जिम्मेवारविहीन अवस्थामा छन् । प्रमुख सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारले धेरै समस्या झेल्नुपरेको सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी बताउँछिन् । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले प्रमुख सचिव नपठाएको उनको भनाइ छ ।
संकटको समयमा कतै कर्मचारी नहुँदा सरकारले बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिएको छैन । सचिवहरु केदार न्यौपाने, मधु मरासनी अतिरिक्त समूहमा छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् । अतिरिक्त समूहमै रहेका सचिव वीरबहादुर राईले सोमबारदेखि अवकाश पाएका छन् ।
न्यौपाने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थिए । उनलाई डेढ महिनाअघि सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । जबकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको एक पद रिक्त छ । त्यस्तै गत महिना बढुवा भएका सचिव मरासनीलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । अवकाश पाउन लागेकोले उनलाई जिम्मेवारी दिइएन । उनको पेन्सन बढाउनकै लागि मात्र बढुवा दिइयो, त्यो पनि बरिष्ठताको प्रावधान मिचेर ।
सचिव पद रिक्त भएपछि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले बरिष्ठताको आधारमा सिफारिस गर्दछ । सामान्यतया १ नम्बरमा सिफारिस व्यक्ति सचिवमा बढुवा हुन्छन् । तर, एक नम्बरमा सिफारिस हुँदै आएका गोकर्णमणि दुवाडी पाँच पटकसम्म सिफारिस भएका छैनन् । उनीभन्दा जुनियर राईको सरकारले बढुवा गरेको थियो । यस्तो बेथिती प्रशासनमा विगतमा नदेखिएको कर्मचराीहरु बताउँछन् । सचिवले जिम्मेवारी नपाउँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि सचिवको एक पद रिक्त छ । शिक्षामा दुई सचिवको दरबन्दी रहेकामा हाल एक जना मात्र छन् ।
एक सय कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब एक सय जना कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा छन् । सहसचिवसम्मका कर्मचारी हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको बताउँछन् । कारबाहीमा परेका कतिपय कर्मचारीहरु पनि अतिरिक्त समूहमा छन् । दुर्गम विकास समितिका कतिपय कर्मचारी पनि सामान्यमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।
मुख्यसचिवका कारण अस्तव्यस्त प्रशासन
यसरी प्रशासनमा बेथिती बढ्नुमा मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी प्रमुख जिम्मेवार छन् । उनको नालायकीले संकटको बेला निजामती प्रशसन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मुख्यसचिव रेग्मीले ७ कात्तिकबाट अवकाश पाउँदैछन् । त्यसअघि राजिनामा दिएर उनी नियुक्ति खाने दाउमा छन् । सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन उनलाई राजिनामा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
२२ असोजमा सचिवहरु केदारबहादुर अधिकारी, शंकरदास बैरागी, मोहनकृष्ण सापकोटाले सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउनेछन् । जसकारण २२ असोजअघि नै मुख्यसचिवलाई राजिनामा गराउने तयारी रहेको स्रोत बताउाछ । हाल पर्यटन मन्त्रालयमा रहेका केदारबहादुर अधिकारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका बैरागीलाई मुख्यसचिवको लागि लबिङमा छन् । मुख्यसचिव रेग्मीले नियमित अवकाश पाएमा भने सचिव चन्द्र घिमिरे बरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिव हुनेछन् । आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन रेग्मीलाई अगावै राजीनामा गराउन लागिएको छ । अवकाश नजिकिँदै गर्दा मुख्यसचिव रेग्मी उठौतीमा समेत लागेको स्रोत बताउँछ ।
विवादमा फस्यो समायोजन संशोधन
कर्मचारी समायोजनलाई संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा फसेको छ । त्यसविरुद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन संशोधन गर्दै संघमा समायोजन भएका करिब एक हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तथा अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तह सरुवा खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
१ भदौको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समायोजन संशोधन गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन बाटो खुलेको हो । समायोजन ऐनअनुसार संघमा समायोजन भएका तर, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कर्मचारीको स्वेच्छिक आधारमा संघका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनका लागि अहिले नै करिब ६ सय कर्मचारीको निवेदन दिइसकेका छन् । सरुवा भएर जाने कार्यालयको सहमति लिएर नै उनीहरुले निवेदन दिएका हुन् ।
विगतमा धेरै कर्मचारीले संघमा समायोजनका रोजे । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा ‘करिअर’ बिग्रने उनीहरुको चिन्ता थियो । अहिले उनीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका छन् । समायोजनको क्रममा संघमा करिब ४९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो । जुन संघमा अनावश्यक हो । धेरै कर्मचारी कामविहीन छन् । त्यस्तै, स्थानीय ६७ हजार तहमा र २२ हजार पाँच सय प्रदेशमा दरबन्दी कायम भएको थियो । सोहीअनुसार सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । तर, कतिपय कर्मचारीलाई चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयले गुनासोको अवसर दिएको थिया । गुनासोअनुसार कतिपय कर्मचारीको समस्या समाधान गरेर समायोजन हेरफेर गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा हुने छ । यसका लागि दुवै स्थानीय तहको सहमति चाहिने व्यवस्था छ । अहिले संघीय निजामती ऐन नआएको र सो ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन आउन सकेको छैन । नयाँ ऐन बन्दा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा के हुने भन्ने अन्योलता छ । ऐन आउन अझै समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरुवा हुन सक्ने नीति बनाइएको हो । धेरै स्थानीय तहमा समयोजन भएका धेरै कर्मचारीले अन्यत्र जाने इच्छा देखाएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवादले बजेट समेत आउन सकेको छैन । सरकारले निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफू अनुकुलका कर्मचारी लैजाने बाटो समेत खुलेको छ ।
त्यस्तै, एउटा प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा पनि जान पाउनेछन् । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पनि समायोजन संशोधन गर्न सक्ने सुविधा समेत दिन लागिएको छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा भने आउन पाउँदैनन् । स्थानीय तहका पनि प्रदेशमा जान पाँउदैनन् । माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा मात्र समायोजन संशोधनको सुविधा दिन लागिएको सहसचिव अधिकारीको भनाई छ ।
तर अनिवार्य अवकाश पाउन ३ वर्षभन्दा कम सेवाअवधि भएका कर्मचारीले भने संघबाट तल्लो तहमा जान पाउँदैनन् । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा ३ वर्ष सेवाअवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको छ । संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरुको पेन्सन बढ्दछ । पेन्सन बढाउँनै लागि तल्लो तहमा जानसक्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको छ ।
विभिन्न जिल्लामा रहेका दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु तथा उद्योग विकास समितिका कर्मचारी ७७ जिल्लामै समायोजन हुन पाउने निर्णय पनि भएको छ । ती समिति सरकारले खारेज त्यहाँका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाकै अन्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, सम्बन्धित जिल्लाहरुमा समायोजन हुन नसक्दा कतिपय कर्मचारी अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका छन् । ती कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाको सट्टा ७७ जिल्लामै समायोजन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो । यसबाट दुर्गम र घरेलु विकास समितिका कर्मचारीको समस्या पनि समाधान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता समितिमा करिब एक हजार चार सय कर्मचारी छन् ।
प्रदेश २ सरकारले भने यो प्रावधान संवैधानिक मर्मविपरीत भएको दाबी गरेको छ । समायोजन भइसकको कर्मचारीलाई संघले सरुवा गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ । कर्मचारीहरु भने सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट खुशी छन् । सरकारले निर्णय गर्नुअघि प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगर्दा विवाद भएको हो । जसकारण सो निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
