काठमाडौं, १६ भदौ । धेरै जसो मन्त्रालयमा उपसचिवको नेतृत्व कानून शाखा हुन्छ । तर, गृह मन्त्रालयमा भने सहसचिवको नेतृत्वमा कानून महाशाखा नै खडा गरिएको छ । गृहको कानूनसँग सम्बन्धित धेरै काम हुने भएकाले वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको हो । तर, गृह कानून महाशाखाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा हालै देखिएका छ ।
गृह मन्त्रालयमार्फत अघि बढेका कानूनहरुमा एकपछि अर्काे गम्भीर त्रुटी भेटिएको छ । हालै प्रहरी नियमावलीमै अचम्मको प्रावधान मेटियो । कुनै प्रहरीलाई फौजदारी मुद्दा लागेर साधरण तारेखमा छुटेमा उसको जागिर जोडिने प्रावधान छ । तर, अदालतले सफाई नै दिइसकेपछि भने जागिर नजोडिने र त्यो मुद्दा सर्वाेच्चबाट किनारा लागेपछि मात्र जागिरमा फर्कने प्रावधान राखिएको छ । निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा फसाइएका प्रहरीले सफाई पाए । उनीहरुको निलम्बन फुकुवा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । तर, नियमावली पल्टाउँदा उनीहरुको निलम्बन फुकुवा नहुने पत्ता लाग्यो । त्यसपछि नियमावली नै संशोधन गर्न लागिएको छ । विगतमा नियमावली बनाउनेहरुको ध्यान नपुग्दा यस्तो समस्या आएको हो ।
यो एउटा उदारण मात्र हो । गृहबाट यस्ता धेरै गल्ती भएका छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धि ऐनमा पनि त्यस्तै गल्ती भेटिएको छ । जहाँ अध्यागमनसम्बन्धि मुद्दा नेपाल प्रहरीले चलाउने भनेर राखिएको छ । जबकी यस्तो मुद्दा अध्यागमन विभागले मात्र चलाउन पाउँछ । त्यस्तै, कारागार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीलाई दिने भनेर उल्लेख छ । कारागार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कारागार कार्यालयको हो सुरक्षाको जिम्मा मात्र प्रहरीको हो । यो त्रुटी पनि अहिले सच्याउन लागिएको छ ।
विगतमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धि ऐन र नियमावली बनाउँदा पनि त्यस्तै समस्या भयो । ऐन र नियमावली संशोधन गर्दा धेरैले भत्ता नपाउने भएपछि ठूलो हंगामा भयो । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर ऐनको त्रुटी सच्याउने काम भयो । जबकी संसदबाट मात्र ऐन संशोधन हुन सक्छ ।
गृह मन्त्रालयकै कमाण्डकै कमजोरीका कारण यस्तो लापरबाही बढेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यस्तो विषयमा चासो दिने गरेका छैनन् । कर्मचारी नेतृत्व पनि आफ्नै स्वास्र्थमा केन्द्रीत छ । जसकारण मन्त्रालयमा अजराकता बढ्दै गएको छ ।
