- ध्रुवहरि अधिकारी
सर्वोच्च अदालतको ३ भाद्रको एक अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ एकपल्ट फेरि सार्वजनिक चर्चामा आएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट जारी भएको सो आदेशमा ‘स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता’ अनुकूल नदेखिएका सरकारी कामकारवाही अनुचित हुने धारणा अभिव्यक्त भएको छ । सम्बन्धित नियमावलीमा हेरफेर गर्ने सरकारको कदमले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले कार्यवाहक अध्यक्षलाई नहटाउनू भन्ने आदेश भयो र तदनुसारको जानकारी प्रेसमार्फत तत्कालै सार्वजनिक पनि भयो ।
यस क्रममा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को उल्लेख भएको छ, यद्यपि छापाखाना र पत्रपत्रिकालाई नियमन गराउने निकायको रूपमा प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था २०२७ सालमै भएको हो । त्यसैलाई आधार मानेर हरेक वर्ष असोज ६ गते काउन्सिलको वार्षिकोत्सव मनाउने चलन छ । आरम्भमा उस बखतको संसद् ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ का सदस्यको अध्यक्षतामा काउन्सिलको गठन भएको थियो । पछिपछि काउन्सिलले न्यायिक प्रकृतिको काम पनि गर्ने हुनाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई दिने परिपाटी बसालियो । तर २०४६÷४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् यो प्रचलन कायम रहेन । र, समयको अन्तरालमा सूचना प्रविधिमा भएको विकास सँगसँगै प्रेस पनि अखबारमा सीमित रहेन, इलेक्ट्रोनिक र डिजिटल माध्यमहरूको विकास र विस्तार हुँदै आयो । यता काउन्सिल पनि अन्य कतिपय संस्थासरह राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपमा पर्दै गयो । अहिले पनि यस्तै अवस्था छ ।
अन्यत्रको अभ्यास
छिमेकी देश भारतमा प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था प्रेसले आफूलाई आफँै नियमित गर्न सकोस् भनेर गरेको छ भने बेलायतमा प्रेस विषयक उजुरी सुन्ने ‘प्रेस कम्प्लेन्ट कमिशन’ नामक निकाय क्रियाशील रहेको छ । प्रसारण माध्यमबारेका उजुरी सुन्ने÷हेर्ने निकाय बेग्लै छ ‘अफकम’ । अमेरिकामा यस्तो प्रकृतिको राष्ट्रियस्तरको संस्था वा निकाय छैन । सञ्चारगृह कि आफैँ व्यवस्थित हुन्छन्, कि प्रचलित ऐन कानूनको दायरामा पर्छन् । अष्ट्रेलियाको प्रेस काउन्सिल नेपाल र भारतकै जस्तो ढाँचाको अर्थात् लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित छ । छिमेकी देश चीनको शासनप्रणाली बेग्लै भएता पनि प्रेसको लागि मिल्दोजुल्दो नियामक संस्था क्रियाशील गराइएका छन् । किनभने, चीनमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूको विकास हुँदै आएको छ ।
बेलायत होस् वा अष्ट्रेलिया अथवा भारत होस् वा नेपाल, जहाँ पनि प्रेस काउन्सिलको चर्चा गर्दा ‘दाँत फुक्लेको बाघ’ (टुथलेस टाइगर) सरहको संस्था त हो नि भन्ने गरिन्छ । अर्थात् बाघ त हो तर टोक्ने दाँत छैन । किनभने, विद्यमान प्रेस काउन्सिलले प्रचलित कानून र आचारसंहिताको पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पेशागत मान्यता र दायित्वबारे ध्यानाकर्षण गराउन सक्दछ, नैतिक दबाबमा पार्न सक्दछ तर, त्यसभन्दा पर गएर दण्ड जरिवाना गर्ने हैसियत राख्दैन । अदालतको शैलीमा जान सक्दैन, साधन–स्रोतको व्यवस्था पनि तदनुकूलको हुँदैन । अष्ट्रेलियाको प्रेस काउन्सिल पनि अन्य कतिपय देशका काउन्सिलझै अखबार र प्रसारण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट खर्च चलाउँछन् । नेपालमा यो संस्था सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित छ ।
व्यङग्यचित्रको चर्चा
अष्ट्रेलियामा हालसालै पनि ‘दाँत फुक्लेको बाघ’बारे चर्चा बाक्लो भएको छ । देशका २६औँ प्रधानमन्त्री केविन रड् प्रेस काउन्सिलको तागत र खुबी जाँच्न अघि सरेका छन्– सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिएर । वास्तवमा मामिला अन्तर्राष्ट्रिय चासोको हो । अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार मनोनित भएपछि जो बाइडेनले कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गरे । अमेरिकामा यसलाई एक पक्षले विवादको विषय बनाउन खोज्यो भने बाँकी विश्वले रोचक घटना–विकासको रूपमा नियालिरहेको छ । महिलाको चयन त्यो पनि अश्वेत समुदायबाट गरिएकोलाई सामान्यतः सकारात्मक नै मानिएको छ । भारतीय मूलकी आमा र जमैका मूलका बाबुकी छोरी कमला ह्यारिस संसद्को शक्तिशाली सदन सिनेटमा सिनेटर भएर काम गर्दै आएकीले उनको सशक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि बनिसकेको छ ।
तर कमलाको चयनबारे समाचार छाप्दा अष्ट्रेलियाको एक अखबार ‘द अष्ट्रेलियन’ ले सँगसँगै व्यंग्यचित्र (कार्टुन) पनि समावेश गर्न रुचायो । र, त्यसमा बाइडेन भाषण गर्दै देखिन्छन् र त्यस क्रममा कमलालाई अघि सार्दै ‘दिस् लिट्टिल ब्राउन गर्ल’ यी सानी खैरो मुहारकी नानी ! भनेर चिनाउँछन् । यस्तो प्रस्तुतिले जातिभेद÷रंगभेदको दूषित प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री रड्को मान्यता छ । यसै मान्यतालाई आधार बनाएर उनले प्रेस काउन्सिलसमक्ष लिखित उजुरी दिएका छन् । त्यस्तो आशय वा अभिप्राय कार्टुनको थिएन भनेर अखबारका सम्पादकले बचाऊ त गरेका छन् । तर, रुपर्ट मुर्डोकको कम्पनीले प्रकाशित गर्ने त्यस अखबारको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो मानिएको छैन । काउन्सिल उजुरी निरुपणको प्रक्रियामा छ । यसैबीच, उजूरीकर्ता केविन रड्ले आफ्नो पक्षमा दबाब बढाउन उजुरी पठाएको लगत्तै ट्वीट प्रकाशित गरेका छन्, जसमा उनको भनाइ छ ः कदाचित् यो उजुरीलाई अस्वीकार गरियो भने काउन्सिल साँच्चिकै दाँत फुक्लेको बाघ साबित हुनेछ । जुन अखबारहरूलाई तह लगाउनुपर्ने हो तिनकै पिट्ठू भएको देखिनेछ’ ।
चुनौतीको सामना
नेपालकै सन्दर्भमा फर्कौं । गलत सूचना प्रवाह गरेको, भ्रम छरेको, मर्का पारेको, मानहानी गरेको, मनगढन्त कुरा छापेको प्रसार गरेको समेतका विषयमा प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरबाजुरको सामना गर्ने विकल्प अखबार, रेडियो, टेलिभिजन, अन्लाइनसमेतका प्रेस माध्यमलाई छँदैछ । तर यस्ता अप्रिय र अवाञ्छनीय स्थिति आउन दिनुभन्दा त्यस्ता चुनौती नै धेरै आउन नपाउने चाँजो मिलाउनु बुद्धिमानी होला । त्यसको निमित्त बरु काउन्सिलले प्रेस माध्यमहरूलाई शैक्षिक ज्ञान, सीप र पुनःताजगीका प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न प्रभावकारी परामर्श दिनेतर्फ आफूलाई संलग्न गर्नु जाती हुन्छ । २०२७ साललाई प्रस्थानविन्दु मान्दा प्रेस काउन्सिल ५० वर्षको भइसक्यो, काम गरेर प्रभावकारिता प्रमाणित गराउने चरण आइसक्यो । काउन्सिलको पहिलो प्रतिवेदनमा नै यस्तो आवश्यकता यी औँल्याइएको रहेछ, पढौँ– ‘पत्रकारिताको प्राथमिक ज्ञान हासिल गर्ने संस्था नभएकाले त्यस विषयको ज्ञान हासिल गर्ने सर्टिफिकेटस्तरका अध्ययन र परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
अर्थात्, अध्ययन मात्र भएर नपुग्ने रहेछ, परीक्षा पनि अनिवार्य शर्त रहेछ ।
Twitter:@dhrubahari
