काठमाडौं, २३ भदौ । भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नेपाल प्रहरीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । धेरै वर्षपछि यती ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त भएको हो । प्रहरीको जिम्मेवारी थपिएको अवस्थामा जनशक्ति भने कम हुँदा धेरै कार्यालयहरु जनशक्ति अभावको समस्यामा छन् । नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार हजार पाँच सय ४३ दरबन्दी रहेकोमा करिब ६७ हजार मात्र कार्यरत छन् ।
समयमा सरुवा र बढुवा हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त हुने पुगेको हो, जसकारण अहिलेको संकटको अवस्थामा प्रहरीलाई काममा समस्या भएको छ । नेपाल प्रहरीमा गत वर्ष इन्सपेक्टर तथा असईको भर्ना प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । प्रहरी जवानको चार हजार पदमा लिखित परीक्षाको सञ्चालन हुन सकेन । यो वर्ष आयोगले निकालेको वार्षिक कार्यतालिकामा प्रहरीको रोकिएको परीक्षा कात्तिक र मंसिर महिनामा गर्ने उल्लेख छ । यो आर्थिक वर्षको नयाँ भर्नाको विज्ञापन पनि साउन÷भदौमा प्रकाशित हुनपर्नेमा अन्योलमै छ ।
गत आर्थिक वर्षमा निजामतीतर्फ एक हजार तीन सय ५१ पदमा विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढेकोमा कोभिडकै कारण परीक्षा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाली सेनाले पनि तीन वटा विज्ञापनको लिखित परीक्षाका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेकामा हालसम्म हुन सकेको छैन । सेनाको अधिकृत क्याडेटको लिखित परीक्षामा एक हजार २० जना छनोट भएका थिए । त्यस्तै सैन्य तहमा एकैपटक ६ हजार ७६ जनाको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेको थियो । समयमा भर्ना नहुँदा सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३७ हजारमा झन्डै चार हजार दरबन्दी रिक्त छन् ।
होला दरबन्दी कटौती ?
संघीय कार्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीबारे छलफल सुरु भएको छ । कर्मचारी समायोजनपछि संघीय कार्यालयमा कर्मचारीको जिम्मेवारी घटेको छ, तर दरबन्दी उही छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी संघमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी केही बढी भएकाले कटौती हुन सक्ने बताउँछन् । कतिपय केन्द्रीय कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुले ‘बिजनेश’नपाएकाले कर्मचारीको कटौतीबारे छलफल चलिरहेको उनी बताउँछन । ‘सेवा दिने कार्यालयहरुमा कर्मचारीलाई भ्याई–नभ्याई छ, तर मन्त्रालय तथा आयोगहरुमा हेर्ने हो भने कर्मचारीहरुको भिड क्यान्टिनमा देखिन्छ, यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अब सबै मन्त्रालयले कर्मचारी कटौतीबारे अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ समायोजनको बेला केही दरबन्दी थप भएपछि अहिले केन्द्रीय स्तरका धेरै कार्यालयमा कर्मचारीहरु कामविहिनको अवस्था छ । कटौतीबारे छलफल भएपनि यसका लागि औपचारिक रुपमै कुनै कमिटी भने बनिसकेका छैन ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत केन्द्रीय मन्त्रालय तथा विभागहरुबाट तीन हजार आठ सय कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर गर्न सकिने औल्याएको थियो । अहिलेको संकटको अवस्थामा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वायनमा सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । आयोगले केन्द्रीय मन्त्रालय तथा विभागको संख्या र अनाबश्यक दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । उसले संघमा करिब ३८ सय दरबन्दी अनाबश्यक रहेको निचोड निकालेको छ । संघमा हाल करिब ४० हजार कर्मचारी छन् । देश संघीय संरचनामा गएपनि संघमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राख्दा खर्च बढेको छ । अहिले संकटको बेला देशलाई अनाबश्यक कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
